Dalai Lama को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की योजना, भारत रत्न देने की सिफारिश करेगा सर्वदलीय समूह
Dalai Lama को भारत रत्न देने की सिफारिश हो सकती है. इस बारे में तिब्बत पर सर्वदलीय समूह ने केंद्र सरकार से आग्रह करने का फैसला किया है. Dalai Lama द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने की भी मांग होने वाली है. वहीं संसदीय समूह ने संयुक्त राज्य अमेरिका की तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम की तर्ज पर एक नीति अपनाने का भी प्रस्ताव किया है.
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस समूह में भाजपा सहित 20 से अधिक सांसद हैं. सभी सांसदों से स्थानीय अधिकारियों के साथ देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले तिब्बतियों के मुद्दों को संबोधित करने और हल करने पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है.
पिछले साल तिब्बत पर सर्वदलीय समूह के दोबारा सक्रिय होने के बाद ये पहली बैठक थी. इस समूह के कुछ सांसदों ने बीते दिसंबर में निर्वासित तिब्बती संसद द्वारा आयोजित रात्रिभोज में भी भाग लिया था. इसके बाद दिल्ली स्थित चीनी दूतावास ने चिंता व्यक्त करते हुए सांसदों को पत्र लिखा था और उनसे ‘तिब्बती स्वतंत्र बलों को सहायता प्रदान करने से परहेज करने’ के लिए कहा था.
राज्यसभा में बीजद सांसद और समूह के संयोजक सुजीत कुमार ने कहा कि ‘उन्हें प्रतिक्रिया करने दें, चीनी दूतावास के पास विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में सांसद हैं. हमें प्रस्ताव पारित करने का पूरा अधिकार है और चीनी दूतावास को हमें यह बताने की जरूरत नहीं है कि क्या करना है.’
अगर हम तिब्बत को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं, तो यह थोड़ा अधिक होगा, क्योंकि भारत की अपनी एक-चीन नीति है. हम यहां रहने वाले तिब्बतियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए कह रहे हैं. हम तिब्बत की इकोलॉजी की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि यह डाउनस्ट्रीम भारत के लिए महत्वपूर्ण है.’
रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अमेरिका के तिब्बत नीति और समर्थन अधिनियम की तर्ज पर एक विधेयक का प्रस्ताव रखा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दलाई लामा को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.
