Seoul में बवाल: मार्शल लॉ से राष्ट्रपति Yoon Suk Yeol की कुर्सी डगमगाई, महाभियोग की तलवार लटकी!

Seoul दक्षिण कोरिया इन दिनों राजनीतिक तूफान से गुजर रहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति Yoon Suk Yeol  द्वारा देश में मार्शल लॉ की घोषणा ने न केवल सरकार को हिला दिया बल्कि देशभर में जनता और विपक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। यह आदेश छह घंटे के भीतर वापस ले लिया गया, लेकिन राष्ट्रपति की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। विपक्षी पार्टियों ने यून के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है, जो उनकी सत्ता पर सीधा हमला है।

विपक्ष का आरोप: लोकतंत्र पर खतरा

दक्षिण कोरिया की मुख्य विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने Yoon Suk Yeol के मार्शल लॉ आदेश की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता किम योंग-जिन ने कहा, “हम लोकतंत्र को मरने नहीं देंगे। लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए यह महाभियोग जरूरी है। यून ने देशद्रोह का प्रयास किया है, और उन्हें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा।”

विपक्षी नेताओं का कहना है कि यून ने सेना का दुरुपयोग कर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। साथ ही, उन्होंने उनके सहयोगी मंत्रियों किम योंग-ह्यून और ली सांग-मिन के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है। ये दोनों मंत्री मार्शल लॉ के आदेश में यून के साथ खड़े थे।

जनता का आक्रोश: सड़कों पर विरोध प्रदर्शन

देशभर में जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राजधानी सियोल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति यून के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग करते हुए नारेबाजी की। “यून सुक-योल को गिरफ्तार करो” जैसे नारों से सियोल की सड़कों में गूंज रही है।

दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े श्रमिक समूह कोरियन कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स ने राष्ट्रपति के इस्तीफे तक अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब तक राष्ट्रपति पद नहीं छोड़ते, यह विरोध जारी रहेगा।

सरकार पर इस्तीफों की बौछार

इस राजनीतिक संकट ने सरकार के अंदर भी खलबली मचा दी है। रक्षा मंत्री किम योंग-ह्यून ने मार्शल लॉ आदेश की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, “इस आदेश ने भ्रम और तनाव पैदा किया, जिसके लिए मैं माफी मांगता हूं।”

इसके अलावा चीफ ऑफ स्टाफ चुंग जिन-सुक और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिन वोन-सिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि, उनके इस्तीफे स्वीकार होंगे या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है।

महाभियोग की प्रक्रिया: राष्ट्रपति के भविष्य पर फैसला

संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए 300 सदस्यीय नेशनल असेंबली के दो-तिहाई यानी 200 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। खास बात यह है कि यह प्रक्रिया 72 घंटे के भीतर पूरी करनी होगी। अगर महाभियोग स्वीकृत होता है, तो राष्ट्रपति यून को तुरंत निलंबित कर दिया जाएगा। इस स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे।

अंतरराष्ट्रीय दबाव और देश की छवि पर असर

इस राजनीतिक संकट ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का भी ध्यान खींचा है। दक्षिण कोरिया की छवि एक स्थिर और विकसित लोकतंत्र की रही है, लेकिन यह संकट उसकी वैश्विक छवि को धूमिल कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह मुद्दा जल्द सुलझा नहीं, तो देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर गहरा असर पड़ सकता है।

भविष्य की राह: क्या इस्तीफा देंगे यून?

राष्ट्रपति यून सुक-योल ने अब तक अपने पद से इस्तीफा देने का कोई संकेत नहीं दिया है। हालांकि, जनता का दबाव और विपक्षी दलों का आक्रामक रुख यह संकेत देता है कि उनकी कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। अगर महाभियोग सफल होता है, तो यह दक्षिण कोरिया के राजनीतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण पल होगा।