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दिल्ली में कैग रिपोर्ट की अदायगी को लेकर विवाद, उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री Atishi को पत्र लिखा

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Atishi  को पत्र लिखकर कहा कि सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना संविधानिक दायित्व है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 151, एनसीटी और दिल्ली एक्ट 1991 की धारा 48 और रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट 2007 के नियमों के तहत कैग रिपोर्ट को पेश करना आवश्यक है।

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Delhi में आबकारी नीति घोटाले के कारण राष्ट्रपति शासन की आशंका: अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर संकट

Delhi इस पूरे विवाद के बीच, दिल्ली की राजनीति में भारी उथल-पुथल मची हुई है। अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो इससे दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव आ सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, दिल्ली में एक नया प्रशासनिक तंत्र स्थापित किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी की भूमिका को सीमित कर देगा।

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