crime against women

पुडुचेरी ने विशेष आवेदन देकर इस योजना में शामिल होने की इच्छा जाहिर की और मई 2023 से वहां एक पॉक्सो Court काम कर रही है. विशेष अदालतों के गठन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना शुरुआत में सिर्फ 2019-20 से 2020-21 के लिए थी और इसके लिए 767.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था. जिसमें से केंद्र को निर्भया फंड के तहत 474 करोड़ रुपये का योगदान देना था.