Delhi High Court

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अपील में पीड़ित या मुखबिर को पक्षकार बनाया जा सकता है? Delhi High Court..

Delhi High Court ने जांच अधिकारी को शिकायतकर्ता को यह सूचित करने का भी निर्देश दिया कि जमानत अर्जी पर सुनवाई की अगली तारीख पर उसकी उपस्थिति आवश्यक है.

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Delhi HC ने सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी लेनदेन की करवाई बंद की

Delhi HC- जैन के अधिवक्ता ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ बेनामी कार्यवाही की प्रकृति ‘सियासी उत्पीड़न’ की थी. जैन के मुताबिक कथित बेनामी लेनदेन वर्ष 2011 और 31 मार्च, 2016 के बीच का है, इसलिए नवंबर, 2016 में लागू संशोधित कानून इस पर लागू नहीं होता.

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समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए याचिकाओं की Delhi High Court कार्यवाही का सीधे प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) उचित नहीं: केंद्र

Delhi High Court में ‘एलजीबीटीक्यू’ जोड़ों की उस याचिका का केंद्र ने विरोध किया है जिसमें विभिन्न कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए विभिन्न याचिकाओं की कार्यवाही के सीधे प्रसारण (लाइव स्ट्रीमिंग) का अनुरोध किया गया है. केंद्र ने कहा कि इन कार्यवाही का सीधा प्रसारण उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि इसमें तीखे वैचारिक मतभेद जुड़े हैं.

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वेटरनरी डॉक्टर्स की याचिका पर Maneka Gandhi को दिल्ली हाईकोर्ट का सम्मन

Maneka Gandhi पर आरोप है कि वो गोरखपुर के पशु चिकित्सक डॉक्टर विकास शर्मा से बात कर रही थीं। इस बातचीत में उन्होंने कई अपशब्दों का प्रयोग किया था। मेनका गांधी को ये कहते हुए सुना जा सकता है- “आपके पिता क्या करते है? माली हैं या चौकीदार? क्या तुम पढ़े-लिखे भी हो?”

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Delhi High Court में वर्चुअल सुनवाई के दौरान बनियान में पेश हुआ शख्स,10 हजार का जुर्माना

Delhi High Court ने इस हरकत के लिए दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जस्टिस रजनीश भटनागर ने एक आदेश में कहा- “वीसी के दौरान याचिकाकर्ता संख्या 5 वीसी के माध्यम से अपनी पहचान के लिए बनियान में पेश हुआ है।

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उपयोगकर्ताओं को नई निजता नीति अपनाने के लिए बाध्य नहीं करेगा WhatsApp

वॉट्सऐप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा, ‘‘हम स्वत: ही इस (नीति) पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गए हैं। हम लोगों को इसे स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।’’

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चाचा पशुपति कुमार पारस को पार्टी के नेता के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती

अधिवक्ता अरविंद बाजपेयी ने कहा कि उन्होंने चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। कहा कि निर्णय की समीक्षा अध्यक्ष के पास लंबित है और स्मरण कराये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है

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नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत

अदालत ने 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने कहा कि तीनों आरोपी किसी भी गैर-कानूनी गतिविधियों में हिस्सा ना लें और रिकॉर्ड में दर्ज पते पर ही रहें।

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सांसद को बांटने के लिए फैबीफ्लू जैसी दवाएं कैसे और कहां से मिल रही हैं-हाइकोर्ट

अदालत ने गौतम गंभीर के यह कहने पर सख्त आपत्ति जताई कि वह तो यह काम दोबारा करेंगे। देश और शहर में आई विपत्ति का फायदा उठा कर जनता का मसीहा बनने की प्रवृत्ति ठीक नहीं। वे खुद को मसीहा समझते हैं जबकि वे दरअसल समस्या खड़ी कर रहे होते हैं।

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