कोरोना महामारी के दौरान एक से बढ़कर एक मसीहाई व्यक्तित्व वाले लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन हर जगह कुछ शैतान भी होते हैं, जो अपने गंदे कारनामों को अंजाम देने की कोशिश में लगे ही रहते हैं.
Read more...ऐसे लोगों को ढूंढने का काम जिले की टास्क फोर्स करेगी। वह अल्पसंख्यक विभाग, सामाजिक न्याय विभाग व समाज कल्याण विभाग के सहयोग से ऐसे लोगों की पहचान कर सकती है।
Read more...सुप्रीम कोर्ट ने 829 मतगणना केंद्रों पर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन किए जाने का राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद यूपी पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती की इजाजत दी है।
Read more...प्रदेश अब अस्पतालों में बेड्स से लेकर ऑक्सीजन जैसी जरूरी चीजों की किल्लत होने लगी है। सूबे में बीते 24 घंटे में 37238 नए केस आए हैं
Read more...अलीगढ़ के क्वारसी क्षेत्र के केला नगर की यह घटना है।
जिसमें 7 वर्षीय मोहम्मद कासिम की बेटी रेशमा दुकान पर समान लेने जा रही थी। तभी अचानक से कुत्तों का झुंड उसपर हमला कर दिए। फिलहाल बच्ची को जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है।
Read more...तेजी से बिगड़ते हालातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जजों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर से सुनवाई करने का निर्णय लिया था। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने कहा था कि कोरोना महामारी के चलते शीर्ष न्यायालय में न्यायिक कामकाज प्रभावित नहीं होगा।
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भारत सरकार ने रविवार को ट्वीट कर बताया कि रेमडेसिविर इंजेक्शन और इसके उत्पादन में सहायक ड्रग रेमडेसिविर ‘एक्टिव फार्मास्यूटिकल इनग्रेडिएंट्स ‘ (API) के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश देश में कोविड-19 के हालात सुधरने तक लागू रहेगा।
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छत्तीसगढ़ के सुकमा-बीजापुर बॉर्डर पर तीन अप्रैल को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस घातक हमले में सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ के बाद से कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मन्हास लापता थे। बाद में पता चला कि नक्सलियों ने उन्हें अगवा कर लिया था।
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करीब चार घंटे तक मुठभेड़ चलती रही। दूसरी टीमें मदद के लिए नहीं पहुंच सकी। नक्सलियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने शहीद जवानों के हथियार, गोला-बारुद व संचार उपकरण लूट लिए। इसके बावजूद जवानों ने भारी संख्या में नक्सली मार गिराए हैं।
Read more...शुक्रवार को अधिकारियों ने बताया कि केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद लड़की को असम के सिलचर से मणिपुर में अंतरराष्ट्रीय जांच चौकी पर प्रत्यर्पण के लिए बृहस्पतिवार को ले जाया गया। बहरहाल, म्यांमार के आव्रजन अधिकारियों ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया और कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण जांच चौकी पिछले एक वर्ष से बंद है।
Read more...राज्य सरकार ने एकल पीठ द्वारा दिसंबर 2018 में दिए गए फैसले को खंडपीठ में चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मामले में कुछ समय तक सुनवाई के बाद वकीलों ने संयुक्त रूप से आग्रह किया कि सहमति के आधार पर अपील का निपटारा किया जाए। इसी मुताबिक आदेश दिया जाता है।
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