Government Waqf Policy

19 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस विधेयक के संशोधनों पर चर्चा हुई, जिसके बाद इसे मंजूरी दे दी गई। गौरतलब है कि पिछली बार यह Waqf Board बिल अगस्त में संसद में पेश किया गया था, लेकिन विपक्षी दलों के भारी विरोध और हंगामे के कारण इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया था।