pensions

Supreme Court पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि द्वारा दी गई दलील पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “राज्य के पास उन लोगों को मुफ्त सौगातें देने के लिए पैसे हैं, जो कोई काम नहीं करते। लेकिन जब न्यायपालिका की बात आती है, तो फंड्स की कमी का बहाना बना दिया जाता है।”