Nepal: पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक गिरफ्तार, 77 मौतों वाले प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई

KP Sharma Oli की गिरफ्तारी के साथ Nepal की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। शनिवार सुबह पुलिस ने पूर्व गृह मंत्री Ramesh Lekhak के साथ उन्हें पिछले वर्ष हुए चर्चित Gen-Z प्रदर्शन हिंसा मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई ने देशभर में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और नई सरकार की कार्यशैली पर भी चर्चा शुरू हो गई है। 🇳🇵

पुलिस के अनुसार, ओली को भक्तपुर के गुंडु स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया, जबकि रमेश लेखक को सूर्यविनायक क्षेत्र से सुबह तड़के गिरफ्तार किया गया। दोनों नेताओं पर प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक लापरवाही और हालात नियंत्रित न कर पाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।

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नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री K. P. Sharma Oli को Bhaktapur (Gundu) स्थित घर से पुलिस ने हिरासत में लिया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, Gen-Z विरोध प्रदर्शनों को दबाने से जुड़े गैर-इरादतन हत्या केस में कार्रवाई।

नेपाल की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम।#KPOli… pic.twitter.com/c31FjjBWMZ

— News & Features Network | World & Local News (@newsnetmzn) March 28, 2026

नई सरकार बनने के तुरंत बाद कार्रवाई से बढ़ा राजनीतिक संदेश

गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही Balen Shah ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। नई सरकार के गठन के तुरंत बाद इस कार्रवाई को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी से पहले प्रधानमंत्री बालेन शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जांच आयोग की रिपोर्ट लागू करने का निर्णय लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया।

77 मौतों वाले Gen-Z प्रदर्शन मामले में दर्ज हुई कार्रवाई

पिछले वर्ष हुए Gen-Z प्रदर्शनों के दौरान देशभर में हिंसक झड़पें हुई थीं, जिनमें 77 लोगों की मौत हो गई थी और अरबों रुपये की संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे।

रिपोर्ट के अनुसार, पहले से खुफिया चेतावनी मिलने के बावजूद हालात नियंत्रित करने के लिए समय रहते प्रभावी निर्णय नहीं लिए गए, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ गई।

पूर्व जज गौरी बहादुर कार्की आयोग की रिपोर्ट बनी कार्रवाई का आधार

इस पूरे मामले की जांच पूर्व न्यायाधीश Gauri Bahadur Karki की अध्यक्षता वाले आयोग ने की थी। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस नेतृत्व के खिलाफ आपराधिक जांच की सिफारिश की थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि लगभग चार घंटे तक चली गोलीबारी को रोकने के लिए समय पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिससे जनहानि बढ़ गई।

काठमांडू घाटी में गिरफ्तारी से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा

गिरफ्तारी से पहले Kathmandu घाटी में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई थी। पुलिस की कई टीमें तैनात की गईं ताकि किसी भी संभावित विरोध या तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रित किया जा सके।

विशेष सुरक्षा प्रबंध इस बात का संकेत थे कि प्रशासन इस कार्रवाई को बेहद संवेदनशील मान रहा था।

Gen-Z आंदोलन की शुरुआत सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार विरोध से हुई थी

नेपाल में 8 सितंबर को सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं द्वारा शुरू किया गया आंदोलन धीरे-धीरे उग्र हो गया था। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी परिसरों में आगजनी की और कई सरकारी भवनों को नुकसान पहुंचाया।

प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय स्थित परिसर को भी आग के हवाले कर दिया गया था, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई।

हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू, संसद ठप और ओली को देना पड़ा इस्तीफा

स्थिति बिगड़ने के बाद काठमांडू समेत कई शहरों में कर्फ्यू लागू करना पड़ा था। संसद की कार्यवाही ठप हो गई और राजनीतिक संकट गहरा गया। बढ़ते दबाव के बीच केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

इस्तीफे के बाद उन्हें सुरक्षा कारणों से राजधानी से बाहर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था।

पुलिस फायरिंग में हुई थी 70 से अधिक लोगों की मौत

प्रदर्शन के दौरान हालात नियंत्रण से बाहर होने पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिसमें 70 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता को और बढ़ा दिया था।

आयोग ने इस गोलीबारी की भूमिका की भी जांच की सिफारिश की थी।

आयोग ने कई वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की सिफारिश की

जांच रिपोर्ट में गृह सचिव, पुलिस अधिकारियों और जांच एजेंसियों के वरिष्ठ पदाधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की गई। कुछ अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और चेतावनी देने की सिफारिश की गई।

साथ ही डिजिटल साक्ष्यों जैसे CCTV फुटेज, मोबाइल डेटा और अन्य तकनीकी प्रमाणों के आधार पर विस्तृत जांच की भी अनुशंसा की गई।

नेपाल की राजनीति में नया अध्याय—सबसे युवा प्रधानमंत्री बने बालेन शाह

शुक्रवार को Ram Chandra Poudel ने बालेन शाह को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। 35 वर्षीय बालेन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं।

उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने हालिया चुनाव में जीत दर्ज की थी और उन्होंने भ्रष्टाचार विरोध, सिस्टम सुधार और युवाओं की भागीदारी को अपनी प्राथमिकता बताया है। 🎤

क्यूबा नहीं, नेपाल के भीतर सत्ता परिवर्तन की तेज होती तस्वीर

नई सरकार के गठन के तुरंत बाद पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को नेपाल की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कार्रवाई प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

इस घटनाक्रम से यह भी स्पष्ट हुआ है कि नई सरकार Gen-Z आंदोलन से जुड़े मामलों में कठोर रुख अपनाने के संकेत दे रही है।

चार बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं केपी शर्मा ओली

केपी शर्मा ओली नेपाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक रहे हैं। उन्होंने चार बार प्रधानमंत्री पद संभाला और 2015 से लेकर 2024 तक अलग-अलग कार्यकाल में सरकार का नेतृत्व किया।

हालांकि Gen-Z आंदोलन के बाद उनकी सरकार पर हालात संभालने में विफल रहने के आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा।