Muzaffarnagar में ईंट भट्ठों पर 30 जून के बाद लगे रोक: ईंट निर्माता कल्याण समिति ने डीएम से की सुप्रीम कोर्ट के आदेश लागू कराने की मांग
News-Desk
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समिति का कहना है कि मुजफ्फरनगर एनसीआर क्षेत्र का हिस्सा होने के कारण यहां ईंट भट्ठों के संचालन के लिए निर्धारित समयसीमा का पालन अनिवार्य है। यदि नियमों का समान रूप से पालन नहीं कराया गया तो इससे न केवल प्रशासनिक असमानता पैदा होगी बल्कि पर्यावरणीय नियमों की भावना भी प्रभावित होगी।
जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, नियमों के पालन पर दिया गया जोर
ईंट निर्माता कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद कुमार की ओर से जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि एनसीआर क्षेत्र में ईंट भट्ठों के संचालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित हैं। इन नियमों के अनुसार भट्ठों के संचालन की अवधि सीमित रहती है और उसी के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए।
ज्ञापन में प्रशासन से अनुरोध किया गया है कि समय रहते सभी संबंधित विभागों और भट्ठा संचालकों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं ताकि निर्धारित समयसीमा के बाद किसी भी प्रकार का संचालन न हो।
समिति का मानना है कि यदि पहले से स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए जाएं तो बाद में किसी प्रकार की भ्रम या विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।
एनसीआर क्षेत्र में निर्धारित है संचालन की समयसीमा
NCR Brick Kilns से संबंधित नियमों का उल्लेख करते हुए समिति ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ईंट भट्ठों के संचालन के लिए एक निश्चित अवधि निर्धारित की गई है। ज्ञापन के अनुसार यह अवधि 1 मार्च से 30 जून तक मानी जाती है।
समिति का कहना है कि निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद ईंट निर्माण से जुड़ी फुकाई और अन्य संचालन गतिविधियों को बंद किया जाना चाहिए। यह व्यवस्था पर्यावरणीय मानकों और न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप है।
भट्ठा संचालकों का मानना है कि यदि सभी इकाइयों पर एक समान नियम लागू किए जाएं तो प्रतिस्पर्धा और संचालन से जुड़े विवाद भी कम होंगे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुपालन की उठाई मांग
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि Supreme Court Brick Kiln Order के तहत निर्धारित समयसीमा के बाद ईंट भट्ठों का संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वह समय रहते इस संबंध में प्रभावी कदम उठाए।
समिति ने कहा कि न्यायालय के निर्देश केवल कागजों तक सीमित न रहें बल्कि उनका वास्तविक क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
ईंट उद्योग से जुड़े लोगों का कहना है कि न्यायालय और पर्यावरणीय एजेंसियों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन सभी के लिए समान रूप से अनिवार्य होना चाहिए।
पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ा है मामला
ईंट भट्ठों के संचालन का विषय केवल उद्योग तक सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण संरक्षण से भी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एनसीआर क्षेत्र देश के उन क्षेत्रों में शामिल है जहां वायु गुणवत्ता को लेकर लगातार निगरानी रखी जाती है।
विशेषज्ञों का मानना है कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक गतिविधियों पर समय-समय पर नियामकीय नियंत्रण आवश्यक होता है। इसी कारण विभिन्न एजेंसियों द्वारा समयसीमा और संचालन संबंधी मानक निर्धारित किए जाते हैं।
ईंट निर्माता कल्याण समिति ने भी अपने ज्ञापन में संकेत दिया है कि नियमों का पालन पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है और सभी संचालकों को इसका सम्मान करना चाहिए।
‘सभी भट्ठों पर लागू हों समान नियम’
ज्ञापन में समिति ने विशेष रूप से यह मांग उठाई है कि जनपद के सभी ईंट भट्ठों पर एक समान नियम लागू किए जाएं। उनका कहना है कि यदि कुछ इकाइयों पर कार्रवाई हो और कुछ को छूट मिले तो इससे असमानता और विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है।
समिति ने प्रशासन से आग्रह किया कि सभी भट्ठा संचालकों के लिए स्पष्ट और एकरूप व्यवस्था लागू की जाए ताकि किसी को भी विशेष लाभ या नुकसान न हो।
उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि समान नियम लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और प्रशासनिक प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी बनेगी।
नियमों के पालन को लेकर सहयोग का भरोसा
Brick Manufacturers Association की ओर से यह भी कहा गया है कि अधिकांश भट्ठा संचालक निर्धारित नियमों का पालन करने के पक्ष में हैं। समिति का कहना है कि उद्योग जगत प्रशासन के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाना चाहता है और न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करता है।
समिति ने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि नियमों के पालन को लेकर समय रहते आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं ताकि सभी संचालक अपनी कार्ययोजना उसी अनुरूप बना सकें।
यह भी कहा गया कि स्पष्ट प्रशासनिक निर्देशों से उद्योग जगत को अनिश्चितता से बचने में मदद मिलेगी।
प्रशासनिक निर्णय पर टिकी उद्योग जगत की नजर
ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब ईंट उद्योग से जुड़े लोगों की निगाहें जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि प्रशासन किस प्रकार नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाता है।
जनपद में बड़ी संख्या में ईंट भट्ठे संचालित होते हैं और हजारों श्रमिक इस उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ऐसे में किसी भी प्रशासनिक निर्णय का प्रभाव उद्योग और उससे जुड़े लोगों पर व्यापक रूप से पड़ सकता है।
