Muzaffarnagar में NHM कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, नियमितीकरण और समान वेतन समेत 10 लाख की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग; आंदोलन का ऐलान
News-Desk
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जिलाध्यक्ष डॉ. सचिन जैन के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में नियमितीकरण, समान कार्य के लिए समान वेतन, मानदेय में वृद्धि, महंगाई भत्ता, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी सहित कई मांगें उठाई गईं। कर्मचारियों ने यह भी मांग रखी कि जब तक नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें सम्मानजनक वेतन और बेहतर सेवा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
ज्ञापन में स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले एनएचएम कर्मचारियों के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संगठन ने तर्क दिया कि स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं में बड़ी संख्या में एनएचएम कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन उनके लिए पर्याप्त सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।
मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में कर्मचारी संघ ने आंदोलन का कार्यक्रम भी घोषित किया है। संगठन के अनुसार 8, 9 और 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा। इसके बाद 12 अक्टूबर को लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है।
जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में उठीं कर्मचारियों की लंबित समस्याएं
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एनएचएम के अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इनमें चिकित्सकीय, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारी शामिल हैं।
जिलाध्यक्ष डॉ. सचिन जैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन का कहना है कि संविदा व्यवस्था के तहत वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद कर्मचारियों के भविष्य और सेवा सुरक्षा को लेकर कई प्रश्न बने हुए हैं।
ज्ञापन में कर्मचारियों ने सरकार और संबंधित अधिकारियों से मांग की कि वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया जाए और उनके लिए स्पष्ट एवं सम्मानजनक सेवा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
नियमितीकरण तक मानदेय बढ़ाने की मांग
संगठन के महामंत्री मणिकांत त्यागी और कोषाध्यक्ष डॉ. फैजल बिन मंसूर ने कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग के साथ एक अंतरिम व्यवस्था की भी मांग उठाई। उनका कहना है कि जब तक नियमितीकरण नहीं होता, तब तक कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की जानी चाहिए।
उनके अनुसार लंबे समय से संविदा आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनके कार्य और जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए। संगठन ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए मानदेय में सुधार आवश्यक है।
यह मांग ऐसे समय में उठाई गई है जब स्वास्थ्य सेवाओं में कर्मचारियों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण बनी हुई है। एनएचएम के माध्यम से विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सेवाओं में बड़ी संख्या में कर्मचारी कार्यरत हैं।
समान कार्य-समान वेतन की मांग ने फिर पकड़ा जोर
ज्ञापन में समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। कर्मचारी संघ का कहना है कि जिन कर्मचारियों से नियमित कर्मचारियों के समान या मिलती-जुलती जिम्मेदारियां ली जा रही हैं, उनके वेतन और सेवा शर्तों को लेकर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
संगठन ने मांग की कि कर्मचारियों के कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारी और वर्षों की सेवा को ध्यान में रखते हुए वेतन व्यवस्था में सुधार किया जाए।
समान कार्य-समान वेतन का मुद्दा लंबे समय से संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों से जुड़े कर्मचारी संगठनों की मांगों में शामिल रहा है। मुजफ्फरनगर में भी एनएचएम कर्मचारी संघ ने इसे अपनी प्रमुख मांगों में शामिल किया है।
महंगाई भत्ता, EPF, HRA और ग्रेच्युटी की भी मांग
एनएचएम कर्मचारियों ने केवल मानदेय बढ़ाने तक अपनी मांग सीमित नहीं रखी। संगठन ने महंगाई भत्ता, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाओं का लाभ देने की भी मांग की।
कर्मचारियों का कहना है कि लंबे समय तक सेवा देने वाले कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है। महंगाई के दौर में केवल मूल मानदेय के आधार पर परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करना कई कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
ईपीएफ और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं कर्मचारियों के दीर्घकालिक वित्तीय भविष्य से जुड़ी होती हैं, जबकि एचआरए और महंगाई भत्ता जैसी सुविधाएं वर्तमान सेवा अवधि के दौरान आर्थिक सहायता से संबंधित हैं।
संगठन ने इन सभी पहलुओं को एक साथ उठाते हुए सरकार से मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई की अपील की है।
10 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग क्यों उठी?
ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांगों में से एक एनएचएम कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की रही।
डॉ. राहुल वर्मा ने कहा कि आम जनमानस के लिए 5 लाख रुपये तक का बीमा उपलब्ध है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले एनएचएम कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए इसी तरह की पर्याप्त चिकित्सा सुरक्षा उपलब्ध नहीं है।
उन्होंने मांग की कि एनएचएम कर्मचारियों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू की जाए।
इस मांग के पीछे कर्मचारियों का तर्क है कि स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारी स्वयं मरीजों और आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए भी चिकित्सा सुरक्षा की व्यवस्था महत्वपूर्ण है।
एनएचएम कर्मचारियों के परिवारों को भी चिकित्सा सुरक्षा देने की मांग
कर्मचारी संघ ने अपनी मांग को केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखा। संगठन ने आश्रितों को भी चिकित्सा सुविधा के दायरे में शामिल करने की मांग की है।
किसी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर इलाज का खर्च परिवार की आर्थिक स्थिति पर असर डाल सकता है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग इसी वित्तीय जोखिम को कम करने की दिशा में रखी गई है।
हालांकि इस तरह की सुविधा लागू करने के लिए सरकार और संबंधित विभागों को वित्तीय, प्रशासनिक और पात्रता संबंधी व्यवस्थाएं तय करनी होंगी। फिलहाल कर्मचारी संघ ने अपनी मांग जिलाधिकारी के माध्यम से संबंधित स्तर तक पहुंचाई है।
गैर-जनपद स्थानांतरण की सुविधा की मांग
एनएचएम कर्मचारियों की एक अन्य महत्वपूर्ण मांग गैर-जनपद स्थानांतरण से जुड़ी रही। मीडिया प्रभारी रवि धीमन और महिला संगठन मंत्री निर्मला देवी ने कहा कि कम मानदेय के कारण दूसरे जिलों में लंबे समय तक काम करना कर्मचारियों के लिए कठिन हो सकता है।
संगठन ने मांग की कि कर्मचारियों को गैर-जनपद स्थानांतरण की सुविधा दी जाए, ताकि लंबे समय तक दूसरे जिलों में कार्यरत कर्मचारियों को परिस्थितियों के अनुसार स्थान परिवर्तन का अवसर मिल सके।
यह मांग खास तौर पर उन कर्मचारियों से जुड़ी है जो अपने मूल जिले से अलग स्थानों पर सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए परिवार, आवास, यात्रा और बच्चों की शिक्षा जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
सेवा के दौरान मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग
एनएचएम कर्मचारी संघ ने सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग भी की।
संगठन का कहना है कि यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु का शिकार होता है तो उसके परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। ऐसी स्थिति में परिवार को सहायता और रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराना जरूरी है।
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कर्मचारियों ने स्पष्ट नीति और तत्काल कार्रवाई की मांग की है, ताकि सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को लंबे समय तक प्रशासनिक प्रक्रिया का इंतजार न करना पड़े।
आउटसोर्स कर्मचारियों के समायोजन की भी मांग
एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉ. शमशेर ने आउटसोर्स कर्मचारियों के जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं में योगदान दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के अनुभव और सेवा को ध्यान में रखते हुए उनके समायोजन पर विचार किया जाना चाहिए।
आउटसोर्स व्यवस्था के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी सेवाएं देते हैं। इनमें तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य कार्यों से जुड़े कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।
संगठन का तर्क है कि लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों के अनुभव का उपयोग विभागीय व्यवस्था में किया जाना चाहिए और उनके भविष्य को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई जानी चाहिए।
नियमित भर्तियों में NHM कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत कोटा की मांग
लैब टेक्नीशियन कामेश ने नियमित भर्तियों में एनएचएम कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत सीटों का कोटा निर्धारित करने की मांग रखी।
कर्मचारी संघ का कहना है कि एनएचएम के तहत वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को विभागीय कार्यप्रणाली और स्वास्थ्य सेवाओं का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। ऐसे कर्मचारियों को नियमित नियुक्तियों में अवसर देने के लिए विशेष प्रावधान पर विचार किया जाना चाहिए।
25 प्रतिशत कोटे की मांग संगठन की प्रमुख मांगों में शामिल है। यदि ऐसी व्यवस्था पर विचार किया जाता है तो इसके लिए संबंधित भर्ती नियमों और सरकारी नीतियों में आवश्यक बदलाव की जरूरत होगी।
स्वास्थ्य विभाग में 80 प्रतिशत से अधिक मानव संसाधन NHM से होने का दावा
डॉ. सुदेश वर्मा और डाइटिशियन नेहा त्यागी ने कहा कि पूरे स्वास्थ्य विभाग में 80 प्रतिशत से अधिक मानव संसाधन एनएचएम के माध्यम से कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि ये कर्मचारी दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में भूमिका निभा रहे हैं।
संगठन ने इसी आधार पर कर्मचारियों की सेवा शर्तों और सुविधाओं में सुधार की मांग की है। उनका कहना है कि जिन कर्मचारियों की सेवाओं पर स्वास्थ्य व्यवस्था का बड़ा हिस्सा निर्भर करता है, उनकी समस्याओं को भी प्राथमिकता के आधार पर देखा जाना चाहिए।
दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना प्रशासनिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर चुनौतीपूर्ण हो सकता है। कर्मचारियों को लंबी दूरी, सीमित संसाधनों और विभिन्न स्थानीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है।
इसी वजह से एनएचएम कर्मचारी संघ ने अपने ज्ञापन में सेवा सुरक्षा और आर्थिक सुविधाओं से जुड़े कई मुद्दों को एक साथ उठाया।
कर्मचारियों ने कहा- वर्षों से दे रहे हैं सेवाएं
ज्ञापन में बार-बार इस बात पर जोर दिया गया कि कई कर्मचारी लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के साथ काम कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि उनकी सेवाओं और अनुभव को देखते हुए उनके भविष्य के लिए स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।
संविदा व्यवस्था में काम कर रहे कर्मचारियों के सामने नौकरी की स्थिरता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थानांतरण जैसी समस्याएं अलग-अलग रूप में सामने आती हैं। कर्मचारी संघ ने इन्हीं मुद्दों को एक साथ जिलाधिकारी के सामने रखा।
संगठन की मांग है कि कर्मचारियों को केवल अल्पकालिक संविदा कर्मी के रूप में देखने के बजाय उनकी वर्षों की सेवा और विभागीय योगदान को भी ध्यान में रखा जाए।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो 8, 9 और 10 अक्टूबर को कार्य बहिष्कार
ज्ञापन सौंपने के साथ कर्मचारी संघ ने आंदोलन की अगली रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो 8, 9 और 10 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा।
कार्य बहिष्कार की घोषणा से साफ है कि कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आगे चरणबद्ध आंदोलन की तैयारी में है।
ऐसे किसी भी आंदोलन का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है, इसलिए कर्मचारियों की मांगों और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता दोनों के बीच संतुलन महत्वपूर्ण होगा। प्रशासन के स्तर से बातचीत और समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो स्थिति को टकराव से पहले सुलझाने का रास्ता खुल सकता है।
12 अक्टूबर को लखनऊ में बड़े प्रदर्शन की चेतावनी
कर्मचारी संघ ने कहा है कि यदि स्थानीय स्तर पर मांगों का समाधान नहीं हुआ तो 12 अक्टूबर को लखनऊ स्थित प्रदेश मुख्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।
इससे संकेत मिलता है कि संगठन अपनी मांगों को जिला स्तर से प्रदेश स्तर तक ले जाने की तैयारी में है। पहले जिला मुख्यालय पर कार्य बहिष्कार और उसके बाद प्रदेश मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन की घोषणा चरणबद्ध आंदोलन की रणनीति को दर्शाती है।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ज्ञापन के बाद प्रशासन और संबंधित विभाग की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर क्या कदम उठाया जाता है।
बड़ी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूद
ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के कई पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इनमें डॉ. सचिन जैन, डॉ. शमशेर, डॉ. राहुल वर्मा, मणिकांत त्यागी, डॉ. फैजल बिन मंसूर, रवि धीमन, निर्मला देवी, नेहा त्यागी, कामेश, निर्मल चौधरी, ओम कुमार, रविंद्र कुमार, एहतेशाम, राकेश कुमार, विपुल कुमार, डॉ. रुचि नारंग, डॉ. राकेश बंसल, डॉ. सागर गोस्वामी, सचिन कुमार, तंजीम अहमद, मदन कुमार, लवलेश कुमार, बबीता, अनिल कुमार, संजय कुमार, रवि कुमार, अश्वनी कुमार, आकाश कुमार, मोहित कुमार, शोभित कुमार और प्रवीण कुमार पाल सहित भारी संख्या में कर्मचारी शामिल रहे।
कर्मचारियों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि संगठन ने अपनी मांगों को सामूहिक रूप से प्रशासन के सामने रखने की कोशिश की है। अलग-अलग पदों और जिम्मेदारियों से जुड़े कर्मचारियों ने ज्ञापन के माध्यम से सेवा संबंधी समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराया।
NHM कर्मचारियों की मांगों में क्या-क्या शामिल है?
कर्मचारी संघ की ओर से उठाई गई मांगों को व्यापक रूप से देखें तो इनमें नौकरी की स्थिरता, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्थानांतरण और भविष्य की भर्ती व्यवस्था से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।
प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, समान कार्य-समान वेतन, नियमितीकरण होने तक मानदेय में वृद्धि, महंगाई भत्ता, ईपीएफ, एचआरए और ग्रेच्युटी शामिल हैं।
इसके अलावा कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कम से कम 10 लाख रुपये की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, गैर-जनपद स्थानांतरण, सेवा के दौरान मृत्यु पर आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति, आउटसोर्स कर्मचारियों का जिला स्वास्थ्य समिति में समायोजन और नियमित भर्ती में एनएचएम कर्मचारियों के लिए 25 प्रतिशत कोटा जैसी मांगें भी ज्ञापन में शामिल हैं।
स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ होने का कर्मचारी संघ का दावा
कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। उनका कहना है कि बड़ी संख्या में कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं को संचालित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।
विशेष रूप से ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बनाए रखने में कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ऐसे क्षेत्रों में मानव संसाधन की उपलब्धता स्वयं एक चुनौती होती है।
कर्मचारी संगठन इसी योगदान को आधार बनाकर बेहतर सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहा है।
ज्ञापन के बाद अब प्रशासन के रुख पर नजर
एनएचएम कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद अब कर्मचारियों की नजर प्रशासन और संबंधित विभाग की प्रतिक्रिया पर रहेगी। यदि मांगों पर बातचीत शुरू होती है तो आंदोलन की स्थिति को टाला जा सकता है।
दूसरी ओर, यदि संगठन के अनुसार मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होती है तो 8, 9 और 10 अक्टूबर के कार्य बहिष्कार तथा 12 अक्टूबर के लखनऊ प्रदर्शन की घोषणा के अनुसार आंदोलन आगे बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य विभाग के लिए यह स्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि एनएचएम के कर्मचारी कई स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। किसी भी बड़े स्तर के कार्य बहिष्कार की स्थिति में मरीजों और आम जनता को होने वाली संभावित असुविधा को देखते हुए समाधान का रास्ता निकालना प्रशासन के लिए भी अहम रहेगा।
मुजफ्फरनगर से उठी आवाज अब प्रदेश स्तर तक जाने की तैयारी में
मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन के साथ एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को प्रशासन के सामने औपचारिक रूप से रखा है। नियमितीकरण और वेतन से लेकर चिकित्सा सुरक्षा और भर्ती में आरक्षण जैसी मांगों ने इस पूरे मामले को व्यापक बना दिया है।
कर्मचारी संघ का कहना है कि वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को उनके योगदान के अनुरूप सम्मानजनक सेवा शर्तें मिलनी चाहिए। वहीं प्रशासन और सरकार के सामने चुनौती यह होगी कि कर्मचारियों की मांगों, मौजूदा नियमों और स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता के बीच व्यावहारिक समाधान कैसे निकाला जाए।
फिलहाल Muzaffarnagar NHM Employees की ओर से आंदोलन की तारीखें घोषित की जा चुकी हैं। 8, 9 और 10 अक्टूबर का कार्य बहिष्कार तथा 12 अक्टूबर को लखनऊ में प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन इस मामले की अगली महत्वपूर्ण कड़ी होंगे। उससे पहले यदि वार्ता और समाधान की दिशा में कोई पहल होती है, तो आंदोलन की आगे की स्थिति बदल सकती है।
