सिविल बार एसोसिएशन की आम सभा: हाई कोर्ट बेंच की मांग को लेकर की बैठक
अधिवक्ताओं को संविधान में प्रदत्त बोलने/ विचार करने की स्वतंत्रता को उपरोक्त संशोधनों के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अधिवक्ताओं द्वारा अपने विचार व्यक्त करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित किए गए संशोधनों को अविलंब वापस किए जाने पर जोर दिया गया
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