Author: News-Desk

उत्तर प्रदेश

Aligarh Police लाइन में हुआ दंगा नियंत्रण का महाभ्यास, पुलिसकर्मियों ने सीखा भीड़ को नियंत्रित करने के अत्याधुनिक तरीके

Aligarh Police लाइन में 29 नवंबर को हुआ यह दंगा नियंत्रण का प्रशिक्षण पुलिस विभाग के समर्पण और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। पुलिसकर्मियों को तकनीकी और शारीरिक रूप से तैयार करना, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाना और उन्हें हर तरह की चुनौती के लिए तैयार करना, यह सुनिश्चित करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वाह अच्छे से कर सकें। इ

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उत्तर प्रदेश

Sambhal हिंसा के बाद राजनीतिक भूचाल: समाजवादी पार्टी ने सरकार पर लगाया आरोप, कलेक्टर ने नेताओं को रोका

Sambhal सपा नेताओं ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिकता शांति और सौहार्द को बनाए रखना है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि उन्हें बार-बार रोका गया, तो वे आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। मेहरोत्रा ने कहा, “हम शांतिपूर्वक कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन का रवैया यदि यही रहा तो हमें अन्य विकल्प तलाशने होंगे।”

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वैश्विक

Russia-Ukraine War: परमाणु खतरे का फैलता दायरा, क्या तीसरा विश्व युद्ध संभव है और कहां होंगे सुरक्षित शरणस्थल?

Russia-Ukraine War स्थिति में, उन देशों का भविष्य सवालों के घेरे में होगा, जहां परमाणु हथियारों का खतरनाक असर हो सकता है। अमेरिका में हुए एक अध्ययन के अनुसार, यदि परमाणु युद्ध हुआ, तो अमेरिका के लगभग 98 फीसदी लोग (लगभग 300 मिलियन लोग) भूख से मर सकते हैं। यही स्थिति यूरोप के अधिकांश हिस्सों, रूस और अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हो सकती है।

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वैश्विक

Bangladesh में हिंदुओं पर हमले तेज़, नोबेल विजेता यूनुस की चुप्पी पर सवाल?

Bangladesh में हाल की घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि धार्मिक असहनशीलता केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए खतरनाक हो सकती है। हिंदू समुदाय की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना बांग्लादेश के हर नागरिक और उसके नेताओं की जिम्मेदारी है। मोहम्मद यूनुस को अब इस सवाल का जवाब देना होगा कि क्या वे सच में धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर हैं या केवल अपनी विश्व स्तर पर बनाई गई छवि को बचाने में व्यस्त हैं।

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वैश्विक

Sydney में पत्नी ने पति की हत्या की, शव को 30 प्लास्टिक बैगों में छुपाया: सुप्रीम कोर्ट ने दी जेल की सजा

Sydney, ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट ने नीरमीन को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं और उसे जेल में रहना ही उचित रहेगा। अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद से ही उसके खिलाफ केस को तेजी से चलाया जाएगा ताकि सच्चाई सामने आ सके और पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके।

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Muzaffarnagar News: प्रशासन ने आम जन की समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु कदम उठाए

Muzaffarnagar News एसडीएम खतौली मोनालिसा जौहरी ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि जन चौपाल के दौरान प्राप्त हर शिकायत को गंभीरता से लें। शिकायतों को समाधान तक पहुंचाना ही इस पहल का मूल उद्देश्य है। इस व्यवस्था से आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ सीधे और त्वरित रूप से मिलेगा।

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Muzaffarnagar-सिविल लाइन थाने का त्रैमासिक निरीक्षण, एएसपी व्योम बिंदल ने दिए सख्त दिशा-निर्देश

Muzaffarnagar सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा त्यौहार रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, टॉप-10 अपराधियों की सूची का अवलोकन कर अपराधियों पर और अधिक प्रभावी कार्यवाही करने एवं नये सिरे से टॉप-10 अपराधियो को चिन्हित कर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा हिस्ट्रीशीटर्स की समय-समय पर चौकिंग करने एवं फ्लाई सीट में चेकिंग की प्रविष्टियां पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

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Muzaffarnagar News: जल निगम कार्यालय पर हंगामा: ठेकेदार ने आत्मदाह का प्रयास, बकाया भुगतान को लेकर बवाल

Muzaffarnagar News- ठेकेदारों ने जल निगम और गाजियाबाद की एन.के.जी. कंपनी पर 16 महीनों से भुगतान रोकने का आरोप लगाया। ठेकेदार बिंदर, जिनका बकाया काफी समय से अटका हुआ है, ने कहा कि उनके परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। बिंदर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया, “मेरी बेटी की शादी 6 दिसंबर को है। लगन 29 दिसंबर को जाना था। लेकिन भुगतान न मिलने की वजह से तैयारी अधूरी है।”

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समाचार (Muzaffarnagar News)

ठेकेदार ने किया आत्मदाह का प्रयास मुजफ्फरनगर।(Muzaffarnagar News) जल निगम के कार्यालय पर दोपहर के वक्त अच्छा-खासा हंगामा खडा

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उत्तर प्रदेश

Agra में तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी: 18 महीने का बकाया, एक घंटे में आधी राशि चुकाई, बाकी का इंतजार..18 महीने से तहसील की टीम को घुमा रहे थे तीन बिल्डर; एक झटके में जमा करा दिया बकाया

Agra में तीन बिल्डरों की गिरफ्तारी के लिए की गई प्रशासन की यह कार्रवाई समाज में एक सकारात्मक संदेश देगी। इसने यह सिद्ध कर दिया कि अगर सही कदम उठाए जाएं, तो ही आम जनता के हित में काम किया जा सकता है। घर खरीदारों को अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए जागरूक रहना चाहिए और प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

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वैश्विक

दिल्ली में कैग रिपोर्ट की अदायगी को लेकर विवाद, उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री Atishi को पत्र लिखा

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री Atishi  को पत्र लिखकर कहा कि सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए कैग रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना संविधानिक दायित्व है। उन्होंने पत्र में स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 151, एनसीटी और दिल्ली एक्ट 1991 की धारा 48 और रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट 2007 के नियमों के तहत कैग रिपोर्ट को पेश करना आवश्यक है।

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