उत्तर प्रदेश

1 दिसंबर से Power Bills पर बड़ी राहत! ऊर्जा मंत्री AK शर्मा बोले—100% ब्याज माफी, 25% मूलधन छूट और आसान किस्तों में भुगतान- UPPCL

राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए विद्युत बिल राहत योजना 2025–26 की शुरुआत 1 दिसंबर से करने की घोषणा की है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने शुक्रवार को शक्तिभवन में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा UPPCL उपभोक्ताओं को इस Power Bills योजना का लाभ मिलना चाहिए, और किसी भी पात्र उपभोक्ता को प्रक्रिया के दौरान कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए।

इस योजना के अंतर्गत—

  • बकाया बिजली बिल पर 100% ब्याज माफी

  • मूलधन में 25% की छूट

  • बढ़े हुए बिलों में स्वतः सुधार

  • आसान किस्तों में भुगतान

  • बिजली चोरी से जुड़े पुराने मामलों में राहत

जैसी बड़ी सुविधाएँ उपभोक्ताओं को मिलने जा रही हैं।
राज्य में यह अब तक की सबसे बड़ी व्यापक उपभोक्ता राहत योजना मानी जा रही है।


घरेलू और दुकानदार उपभोक्ताओं के लिए विशेष राहत—2 किलोवाट और 1 किलोवाट तक के कनेक्शन शामिल

ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने स्पष्ट किया कि इस बार की ‘electricity bill relief scheme Uttar Pradesh’ खासतौर पर उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित है जो महीने-दर-महीने बिजली बिल का बोझ नहीं उठा पा रहे थे।

घरेलू उपभोक्ता (2 kW तक) और दुकानदार उपभोक्ता (1 kW तक) को—

  • आसान मासिक किस्तें

  • पुराने मामलों में छूट

  • और औसत खपत के आधार पर बिल सुधरने की सुविधा

स्वत: प्राप्त होगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य लोगों को आर्थिक राहत देना है, ताकि कोई भी गरीब, मध्यमवर्गीय या छोटा दुकानदार बिजली बिल के बोझ से परेशान न हो।


अधिकारियों को सख्त निर्देश—डे-टू-डे रिपोर्ट, नियमित फील्ड निरीक्षण अनिवार्य

बैठक के दौरान ऊर्जा मंत्री ने सभी डिस्कॉम, पावर कॉर्पोरेशन और ट्रांसमिशन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि—

  • प्रतिदिन फील्ड निरीक्षण किया जाए

  • डे-टू-डे रिपोर्टिंग सुनिश्चित हो

  • आवेदन, पंजीकरण और बिल संशोधन में कोई समस्या न आए

  • उपभोक्ताओं की शिकायतें तत्काल निपटाई जाएं

उन्होंने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को कार्यालयों में चक्कर न लगाने पड़े, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है।


व्यापक पंजीकरण अभियान शुरू—“हर पात्र उपभोक्ता का नाम जुड़ना चाहिए”

पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष डॉ. आशीष कुमार गोयल ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए पंजीकरण अभियान तेज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि नेवर पेड, लॉग अनपेड, और चोरी के मामलों से जुड़े उपभोक्ता इस विशेष योजना के मुख्य लाभार्थी हैं।
वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने जिलों में—

  • पात्र उपभोक्ताओं को ढूंढें

  • उन्हें पंजीकरण कराएं

  • और बकाया बिल जमा कराने में सहायता दें

उन्होंने जिला प्रशासन, जनसेवा केंद्रों और विभागीय कार्यालयों को भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाने को कहा ताकि योजना घर-घर तक पहुंचे


‘electricity bill relief scheme Uttar Pradesh’ में लाभ कैसे मिलेगा—पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी

1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक चलने वाली यह योजना पूरी तरह डिजिटल और सुगम प्रक्रिया के साथ लागू होगी।
घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ता निम्न माध्यमों से अपना पंजीकरण करा सकेंगे—

  • UPPCL की आधिकारिक वेबसाइट

  • www.uppcl.org

  • UPPCL Consumer App

  • विभागीय कार्यालय

  • जनसेवा केंद्र

  • फिनटेक एजेंट

  • मीटर रीडर के माध्यम से ऑन-साइट पंजीकरण

योजना की किसी भी जानकारी या सहायता के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।

सरकार का लक्ष्य इस विशेष ‘electricity bill relief scheme Uttar Pradesh’ को सबसे पारदर्शी और उपभोक्ता-हितैषी तरीके से लागू करना है, जिससे लाखों लोगों को आर्थिक राहत मिल सके।


योजना का उद्देश्य—ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करना और उपभोक्ताओं का भरोसा मजबूत करना

राज्य सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में उपभोक्ता बढ़ते बिलों और ब्याज के कारण बकाया को जमा नहीं कर पा रहे थे।
ऐसी स्थिति न सिर्फ उपभोक्ता के लिए मुश्किल थी बल्कि बिजली कंपनियों की आर्थिक स्थिति पर भी सीधा प्रभाव डाल रही थी।

बिजली बिल राहत योजना 2025-26 को लागू करके सरकार—

  • राज्य की बिजली वितरण व्यवस्था को स्थिर करने

  • डिस्कॉम की रिकवरी बढ़ाने

  • बकायेदारों को मौका देने

  • और उपभोक्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करने

जैसे प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में अग्रसर है।


विद्युत बिल राहत योजना 2025-26 राज्य के लाखों घरेलू और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। 100% ब्याज माफी और 25% मूलधन छूट जैसी सुविधाएँ उन परिवारों और छोटे व्यापारियों को नई शुरुआत का अवसर देंगी जो लंबे समय से बकाया बिलों के बोझ से जूझ रहे थे। सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना पारदर्शिता और सरलता के साथ लागू हो और हर पात्र उपभोक्ता तक इसका लाभ पहुंचे।

 

News-Desk

News Desk एक समर्पित टीम है, जिसका उद्देश्य उन खबरों को सामने लाना है जो मुख्यधारा के मीडिया में अक्सर नजरअंदाज हो जाती हैं। हम निष्पक्षता, सटीकता, और पारदर्शिता के साथ समाचारों को प्रस्तुत करते हैं, ताकि पाठकों को हर महत्वपूर्ण विषय पर सटीक जानकारी मिल सके। आपके विश्वास के साथ, हम खबरों को बिना किसी पूर्वाग्रह के आप तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। किसी भी सवाल या जानकारी के लिए, हमें संपर्क करें: info@poojanews.com

News-Desk has 21461 posts and counting. See all posts by News-Desk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 5 =