Gorakhpur जिला जेल से बंदी फरार: जेलर समेत 5 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, जेल अधीक्षक पर भी गिरी कार्रवाई की गाज
News-Desk
4 min read
Gorakhpur news, UP crime news, उत्तर प्रदेश समाचार, गोरखपुर, जिला कारागार, जेल अधीक्षक, जेलर निलंबित, डीजी जेल, पीसी मीना, बंदी फरार, यूपी जेल विभागGorakhpur जिला कारागार से एक बंदी के फरार होने की घटना ने जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जेलर समेत पांच अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। वहीं, जेल अधीक्षक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है।
प्रारंभिक जांच में सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी के दौरान लापरवाही के संकेत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। जेल विभाग का कहना है कि पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे भी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
बृहस्पतिवार को जिला कारागार से फरार हुआ था बंदी
जानकारी के अनुसार, बृहस्पतिवार को गोरखपुर जिला कारागार से विपिन, निवासी सरसोपार, थाना बांसगांव, जेल से फरार हो गया था। बंदी के फरार होने की सूचना मिलते ही जेल प्रशासन और पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
घटना के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल मामले का संज्ञान लिया और प्रारंभिक जांच के आदेश दिए। साथ ही फरार बंदी की तलाश के लिए संबंधित एजेंसियों को सक्रिय किया गया।
प्रारंभिक जांच में पांच अधिकारी-कर्मचारी प्रथम दृष्टया दोषी
डीजी जेल पीसी मीना के अनुसार, शुरुआती जांच में जेल सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पांच अधिकारी और कर्मचारी प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाए गए हैं।
जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया है, उनमें—
- जेल वार्डर जितेंद्र कुमार गौतम
- जेल वार्डर जितेंद्र कुमार दुबे
- हेड जेल वार्डर ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव
- हेड जेल वार्डर रामजीत सिंह
- जेलर अरुण कुमार
शामिल हैं।
जेल विभाग ने इन सभी के खिलाफ तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई करते हुए विभागीय जांच शुरू कर दी है।
जेल अधीक्षक के खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई की संस्तुति
प्रारंभिक जांच के बाद जेल अधीक्षक दिलीप कुमार पांडेय की भूमिका की भी समीक्षा की गई।
जेल विभाग ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी है। शासन स्तर पर मामले का परीक्षण किए जाने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि जेल विभाग इस घटना को गंभीर प्रशासनिक चूक के रूप में देख रहा है।
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
जिला कारागार से बंदी के फरार होने की घटना के बाद जेल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी उच्च सुरक्षा वाले कारागार से बंदी का फरार होना सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की आवश्यकता को दर्शाता है।
हालांकि, फरारी की परिस्थितियों और संभावित कारणों को लेकर अभी विस्तृत जांच जारी है। विभागीय जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई।
विभागीय जांच में तय होगी जवाबदेही
जेल विभाग ने स्पष्ट किया है कि निलंबन प्रारंभिक जांच के आधार पर किया गया प्रशासनिक कदम है। विभागीय जांच के दौरान सभी संबंधित तथ्यों, दस्तावेजों और अधिकारियों-कर्मचारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे।
जांच पूरी होने के बाद नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि जांच में अतिरिक्त लापरवाही या अन्य जिम्मेदारियां सामने आती हैं, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।
फरार बंदी की तलाश जारी
घटना के बाद पुलिस और जेल प्रशासन द्वारा फरार बंदी की तलाश के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। संबंधित थाना क्षेत्रों और अन्य संभावित स्थानों पर भी निगरानी बढ़ाई गई है।
अधिकारियों का कहना है कि बंदी की गिरफ्तारी और पूरे घटनाक्रम की जांच दोनों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है।
जेल प्रशासन की जवाबदेही पर फिर चर्चा
यह घटना एक बार फिर जेल प्रशासन में सुरक्षा मानकों, निगरानी व्यवस्था और जवाबदेही को लेकर चर्चा का विषय बन गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कारागारों में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाए रखना आवश्यक है ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।
फिलहाल विभागीय जांच जारी है और जेल विभाग ने संकेत दिए हैं कि जांच रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक और प्रशासनिक कदम उठाए जाएंगे।
