हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को लेकर वकीलों ने ज्ञापन सौंपा

मुजफ्फरनगर। हाईकोर्ट बैंच की स्थापना की मांग को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन एंव सिविल बार एसोसिएशन से जुडे पदाधिकारियों एवं साथी अधिवक्ताओं ने न्याय कार्यो से विरत रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा।

उल्लेखनीय है कि गत वर्षों से पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता एवं अधिवक्ता पश्चिम उत्तर प्रदेश में कही भी उच्च न्यायालय की बैंच स्थापित कराने के लिये आंदोलनरत है। रास्ता जाम, रेल जाम, कचहरी बन्द, पश्चिमी उत्तर प्रदेश बन्द, भूख हडताल तथा अन्य धरना प्रदर्शन कर देश व प्रदेश की सरकारों को इसकी उपयोगिता के बारे में अवगत करा चुके है

परन्तु केन्द्र व प्रदेश की सरकारों ने कोई गौर इस मांग पर नही की । वैसे तो सरकार सस्ता व सुलभ न्याय की बात करती है परन्तु यह एक बार भी नही सोचती है कि एक प्रदेश में करीब 800 किलोमीटर दूर जाकर कोई वादकारी कैसे सस्ता व सुलभ न्याय पा सकता

दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेशो जैसे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखण्ड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुकाबले कम दूरी पर है ।

प्रदेश सरकार व केन्द्र सरकार बैंच से सम्बन्धित मांग को गेंद की तरह एक दूसरे के पाले में धकेलते रहते है । आज इसी क्रम में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से विरत रहकर यह मांग करते है कि नई दिल्ली संसद् के सत्र में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बैंच स्थापित करने का प्रस्ताव पारित करके शीघ्रताशीघ्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैंच स्थापित कराये।

इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कलीराम, जिला बार एसोसिएशन के महासचिव अरूण कुमार शर्मा, सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुगन्ध जैन, सिविल बार एसोसिएशन के महासचिव बिजेंद्र सिंह मलिक, जैगम मिया जैदी, विकास वर्मा, राजीव गोस्वामी, श्यामाचरण पंवार आदि मौजूद रहे।