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Muzaffarnagar में पंचायत चुनावों में देरी और प्रशासक नियुक्ति को लेकर शुरू हुआ विरोध अब धीरे-धीरे बड़ा आंदोलन बनने की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। ग्राम प्रधान संगठन ने इसे गांवों के लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए साफ कर दिया है कि निर्वाचित पंचायतों के अधिकार खत्म करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। आने वाले दिनों में सरकार और प्रशासन इस मुद्दे पर क्या रुख अपनाते हैं, इस पर ग्रामीण राजनीति की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।