दिवाला और दिवालियापन संहिता

Muzaffarnagar से उठी IIA की यह मांग सीधे देश के लाखों छोटे कारोबारियों की उस चिंता से जुड़ती है, जिसमें एक बड़ी कंपनी के आर्थिक संकट का बोझ उसके छोटे सप्लायर पर पड़ जाता है। अमित जैन के नेतृत्व में आईआईए मुजफ्फरनगर चैप्टर ने अति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के बकाये को विशेष प्राथमिकता देने, न्यूनतम भुगतान सुरक्षा, अधिकरण में प्रतिनिधित्व, MSMED Act और दिवाला कानून के बीच बेहतर समन्वय, भुगतान न मिलने की स्थिति में GST राहत तथा समाधान प्रक्रिया में पारदर्शिता की छह प्रमुख मांगें रखी हैं। अब निगाहें केंद्र और राज्य सरकार के अगले कदम पर हैं। उद्योग जगत की अपेक्षा है कि ऐसी व्यवस्था बने जिसमें किसी खरीदार कंपनी के दिवालिया होने का मतलब छोटे सप्लायर के लिए अपने कारोबार, कर्मचारियों और भविष्य को संकट में डाल देना न हो।