केंद्र सरकार

वैश्विक

Arunachal Pradesh पर चीन की ‘नाम बदलो’ चाल को भारत का करारा जवाब! 27 जगहों और भौगोलिक विशेषताओं को आधिकारिक नक्शे में मिली जगह

Arunachal Pradesh की 27 जगहों को आधिकारिक नक्शे में दर्ज करने का फैसला भारत की प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ उसकी क्षेत्रीय स्थिति को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। चीन लंबे समय से अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए अपने नाम जारी करता रहा है और राज्य को ‘जांगनान’ के नाम से संबोधित करता है, लेकिन भारत ने इन दावों को स्वीकार नहीं किया है। केंद्र सरकार का ताजा कदम सरकारी रिकॉर्ड में स्थानों की एकरूप पहचान, विभागीय समन्वय, आपदा प्रबंधन और जनजागरूकता को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। निजी दस्तावेजों में किसी तत्काल बदलाव की बात फिलहाल सामने नहीं आई है। सीमा विवाद के बीच नक्शे पर दर्ज ये 27 पहचानें प्रशासनिक तौर पर भले ही एक रिकॉर्ड हों, लेकिन भारत-चीन संबंधों की संवेदनशील पृष्ठभूमि में इनका राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी स्पष्ट है।

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दिल से

E20 पेट्रोल पर सरकार कहती है ‘भरोसा रखिए’, आम आदमी पूछ रहा- इंजन बिगड़ा तो बिल कौन भरेगा?

E20 पेट्रोल देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता, किसानों की आय और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन किसी भी नीति की सबसे मजबूत नींव जनता का विश्वास होता है। आम आदमी नई तकनीक का विरोध नहीं कर रहा, वह केवल इतना पूछ रहा है कि यदि सब कुछ सुरक्षित है तो पारदर्शी परीक्षण, स्पष्ट दिशानिर्देश और मजबूत उपभोक्ता संरक्षण व्यवस्था देने में हिचक कैसी? क्योंकि नीति सरकार बनाती है, ईंधन कंपनियां बेचती हैं, वाहन कंपनियां कार बनाती हैं—लेकिन वर्षों की कमाई लगाकर उस कार को खरीदने वाला नागरिक अकेला क्यों जोखिम उठाए? देशहित जरूरी है, ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी जरूरी है, लेकिन उस आम आदमी की चिंता भी कम महत्वपूर्ण नहीं, जो पेट्रोल पंप पर टंकी भरवाते समय आजकल ईंधन से ज्यादा भरोसा तलाश रहा है।

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वैश्विक

Waqf Bill 2025 पर बवाल: संसद में आग उगलती बहस, मुस्लिम संपत्तियों पर कौन करेगा कब्जा? जानें पूरा विवाद

Waqf Bill 2025 विधेयक के तहत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़े बदलाव प्रस्तावित हैं। सरकार का दावा है कि यह संशोधन वक्फ संपत्तियों के गैर-कानूनी कब्जे और दुरुपयोग को रोकने के लिए लाया गया है। हालांकि, विपक्ष इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बता रहा है।

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वैश्विक

पर्यावरण संबंधी Supreme Court और ग्रीन ट्रिब्यूनल के फैसलों से 8 हजार करोड़ का नुकसान

Supreme Court ,आयोग की रिपोर्ट में पांच फैसलों का जिक्र किया गया है। जिसमें शीर्ष अदालत से जुड़े तीन फैसले हैं। इसमें गोवा में लौह अयस्क खनन को रोकना, तमिलनाडु में स्टरलाइट कॉपर के तूतीकोरिन संयंत्र को बंद करना और गोवा में मोपा हवाई अड्डे पर रोक लगाना शामिल है।

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