भरण पोषण कानून भारत

Allahabad High Court का यह फैसला भरण-पोषण से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि आर्थिक रूप से सक्षम पत्नी केवल काम न करने के आधार पर पति से गुजारा भत्ता की मांग नहीं कर सकती। यह निर्णय पारिवारिक कानून की व्याख्या में संतुलन और जिम्मेदारी के सिद्धांत को और मजबूत करता है।