army officer

जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि यह सहमति से बने संबंध का मामला प्रतीत होता है। इसलिए वे राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी।