Bulldozer Action

उत्तर प्रदेश

Sambhal में अवैध अतिक्रमण पर सख्त प्रहार: मस्जिद, मदरसा और मैरिज हॉल पर लाखों का जुर्माना, प्रशासन का बड़ा संदेश

Sambhal में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ यह अभियान केवल जमीन खाली कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासन की उस नीति को दर्शाता है जिसमें सार्वजनिक संपत्ति, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। लाखों के जुर्माने के साथ दिया गया यह संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं और अतिक्रमण पर अब सीधी और निर्णायक कार्रवाई तय है।

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उत्तर प्रदेश

Maharajganj में बुलडोजर की कार्रवाई से हड़कंप, 60 अवैध मदरसे और मस्जिदों को ढहाया

Maharajganj जिले में बुलडोजर की कार्रवाई का यह सिलसिला राज्य सरकार की नीति और प्रशासन की सख्त निगरानी का हिस्सा है। भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ते सुरक्षा खतरों को देखते हुए राज्य सरकार ने अवैध निर्माणों को हटाने की दिशा में यह कदम उठाया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में अवैध निर्माणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

अवैध प्लॉटिंग पर चला प्रशासन का बुलडोजर, Muzaffarnagar में 27 बीघा भूमि पर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई

Muzaffarnagar में 27 बीघा भूमि पर बनी अवैध कॉलोनी का ध्वस्तीकरण प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में से एक है। इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि अब अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाने में कोई देरी नहीं की जाएगी।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar में प्रशासन का बड़ा एक्शन: 2.5 बीघा सरकारी जमीन अवैध कब्जे से मुक्त, बुलडोजर से तोड़ी गई प्लॉटिंग

Muzaffarnagar जिला अधिकारी उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार प्रशासन ने सरकारी ज़मीन की पैमाइश की, जिसमें यह खुलासा हुआ कि आशियाना नामक कॉलोनी में तालाब, रास्ता और कल्लर की ज़मीन को भराव कर प्लॉटिंग के लिए बेच दिया गया था। प्रशासनिक टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से तालाब की खुदाई शुरू करवाई और ज़मीन को दोबारा उसके असली स्वरूप में लाने की कार्रवाई की।

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उत्तर प्रदेश

Pilibhit में अवैध कब्जे की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से ढहाई गईं 11 दुकानों और एक मकान की दीवारें!

Pilibhit मामला उस वक्त सुर्खियों में आया, जब गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि ग्राम प्रधान के पति हनीफ और उनके कुछ साथियों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया है। ग्राम प्रधान के पति पर आरोप था कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के इन दुकानों का निर्माण किया था, साथ ही साथ एक मकान भी खड़ा किया था। शिकायत के बाद, अधिकारियों ने मामले की जांच की और कार्रवाई शुरू कर दी।

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