Pilibhit में अवैध कब्जे की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर से ढहाई गईं 11 दुकानों और एक मकान की दीवारें!

उत्तर प्रदेश के Pilibhit जिले के बिलसंडा में मंगलवार को प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए गए 11 दुकानों और एक मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई खासकर तिलछी चौराहा स्थित सरकारी जमीन पर हुई, जहां कुछ लोगों ने अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर लिया था।

यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया, जब गांव के एक व्यक्ति ने शिकायत की कि ग्राम प्रधान के पति हनीफ और उनके कुछ साथियों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से निर्माण किया है। ग्राम प्रधान के पति पर आरोप था कि उन्होंने बिना किसी अनुमति के इन दुकानों का निर्माण किया था, साथ ही साथ एक मकान भी खड़ा किया था। शिकायत के बाद, अधिकारियों ने मामले की जांच की और कार्रवाई शुरू कर दी।

सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और प्रशासन की पहल

गांव के तिलछी चौराहे पर कई सालों से सरकारी जमीन पर कब्जा करके दुकानों का निर्माण किया गया था। यह शिकायत उस समय सामने आई जब एक स्थानीय व्यक्ति ने प्रशासन को अवगत कराया कि यह जमीन सरकारी है और इसका कब्जा अवैध तरीके से किया गया है। इसके बाद, तहसीलदार कोर्ट में भी एक वाद दायर किया गया था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कब्जे को हटाने का आदेश जारी किया, जिससे प्रशासन ने कार्रवाई का रास्ता साफ किया।

प्रशासन की तरफ से दी गई चेतावनी और फिर की गई कार्रवाई

पीलीभीत के तहसीलदार करम सिंह और नायब तहसीलदार वीरेंद्र कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने कब्जेदारों को कई बार नोटिस भेजे। पहले 15 दिन का समय दिया गया था, ताकि कब्जेदार अपनी दुकानें और मकान हटा लें, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो प्रशासन ने तीन दिन का अतिरिक्त समय दिया। इसके बावजूद, जब कब्जा नहीं हटाया गया, तो मंगलवार को प्रशासन ने बुलडोजर के साथ कार्रवाई की।

इस दौरान पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था, ताकि स्थिति बिगड़ने से बच सके। कब्जेदारों की टीम ने मौके पर विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और प्रशासन के सख्त रवैये ने विरोध को विफल कर दिया।

ग्राम प्रधान और उनके पति पर आरोप

काफी समय से गांव के तिलछी चौराहे पर सरकारी जमीन पर किए गए इस अवैध निर्माण को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान के पति हनीफ ने सरकारी जमीन का गलत तरीके से उपयोग किया और अपनी दुकानें और मकान बनाई। इस तरह की शिकायतें अक्सर सामने आती हैं, जब स्थानीय प्रशासन इन तरह के निर्माणों को नजरअंदाज कर देता है।

लेकिन इस बार प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी भूमि की रक्षा की और अवैध कब्जेदारों को साफ संदेश दिया कि इस तरह के कार्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने अभी तक कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अगर इनकी ओर से अवैध कब्जा जारी रहता है तो भविष्य में और कठोर कदम उठाए जा सकते हैं।

कुल मिलाकर प्रशासन का संदेश: अवैध कब्जे नहीं सहेंगे

यह घटना एक उदाहरण बन चुकी है कि सरकार अब अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है। पीलीभीत के बिलसंडा क्षेत्र में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए प्रशासन ने ठोस कदम उठाए हैं। यह कार्रवाई न केवल इस क्षेत्र के अवैध कब्जेदारों को संदेश देने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह अन्य स्थानों पर भी सरकारी भूमि की सुरक्षा को लेकर कड़ी निगरानी का संकेत देती है।

किसी भी स्थान पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को रोकने के लिए अब प्रशासन का तंत्र सक्रिय हो चुका है। इससे यह भी जाहिर होता है कि अब सरकार इस तरह की शिकायतों को गंभीरता से ले रही है और ऐसे मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बुलडोजर की कार्रवाई का असर

बुलडोजर के माध्यम से की गई यह कार्रवाई अवैध निर्माणों के खिलाफ एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसके जरिए प्रशासन ने अवैध कब्जेदारों के खिलाफ एक निर्णायक कदम उठाया है। बुलडोजर के जरिए किए गए इस ध्वस्तीकरण ने स्थानीय निवासियों को यह संदेश दिया है कि सरकार किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को नहीं सहन करेगी। इससे यह भी साबित होता है कि सरकार अब किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और भूमि हड़पने की कोशिशों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए तैयार है।

इसके अलावा, यह भी दर्शाता है कि जब नागरिक और प्रशासन एकजुट होकर काम करते हैं, तो ऐसे अवैध कब्जे की स्थितियों का हल आसानी से निकल सकता है। ऐसे मामलों में प्रशासन को न केवल कानूनी उपायों का पालन करना चाहिए, बल्कि उन्हें समग्र रूप से न्यायपूर्ण और पारदर्शी तरीके से निपटाना चाहिए ताकि अवैध गतिविधियों को रोका जा सके।

यह कार्रवाई एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है और भविष्य में इस तरह के मामलों में प्रशासन को सख्त नजर रखनी चाहिए ताकि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का कब्जा न हो सके। अब यह देखना होगा कि इस कार्रवाई के बाद किस तरह के प्रशासनिक सुधार होते हैं और क्या इस तरह की कठोर कार्रवाई अन्य जिलों में भी लागू होती है।