Gomti River Floodplain Construction

NGT गोमती नदी के किनारों, नदी तल और सक्रिय बाढ़ क्षेत्र में नियमों के विपरीत निर्माण पर एनजीटी की अंतरिम रोक ने करीब 2500 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के भविष्य पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता आलोक सिंह की याचिका पर अधिकरण ने एलडीए समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है। गोमती पर गंगा संरक्षण नियम लागू होने और नदी से बेहद कम दूरी पर निर्माण के आरोपों के बीच अब 25 अगस्त की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह मामला केवल बड़ी परियोजनाओं का नहीं, बल्कि लखनऊ की जीवनरेखा कही जाने वाली गोमती के पर्यावरणीय भविष्य और शहर के विकास मॉडल के बीच संतुलन का भी बन गया है।