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Sonbhadra News: फैसले में यह निर्धारित किया गया कि अगर दोषी अर्थदंड अदा नहीं करता है तो उसे नौ माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। दोषी ने मामले के विचारण के दौरान जेल में जो भी अवधि बताई है उसे कुल सजा में समाहित कर लिया जाएगा। पीड़िता को अर्थदंड की समस्त धनराशि प्रदान की जाएगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता दिनेश अग्रहरि और सत्यप्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने पैरवी की।