Davos में Uttar Pradesh का डंका: वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से ₹2.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव, ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावॉट एआई डेटा सेंटर से बदलेगी राज्य की अर्थव्यवस्था
Dr. S.K. Agarwal
7 min read
AI Data Center, DAVOS, economic growth, industrial development, Investment India, Make in India, renewable energy, uttar pradesh news, WEF DavosUttar Pradesh investment WEF Davos—स्विट्ज़रलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 56वीं वार्षिक बैठक में उत्तर प्रदेश ने वैश्विक निवेश मानचित्र पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराते हुए इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार को इस वैश्विक मंच से ₹2.92 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह उपलब्धि न केवल राज्य की आर्थिक दिशा को नई गति देने वाली मानी जा रही है, बल्कि इसे उत्तर भारत में औद्योगिक और तकनीकी विकास की सबसे बड़ी छलांग के रूप में भी देखा जा रहा है।
दावोस से लौटने के बाद मंगलवार को लोक भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने इस उपलब्धि को “निवेशकों के बढ़ते भरोसे और उत्तर प्रदेश के बदले हुए कारोबारी माहौल का प्रमाण” बताया। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी बार WEF जैसे वैश्विक मंच पर यूपी की प्रभावी उपस्थिति यह दिखाती है कि राज्य अब केवल एक उपभोक्ता बाजार नहीं, बल्कि एक उभरता हुआ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हब बन चुका है।
🔴 119 बैठकों के बाद 31 एमओयू: दावोस में यूपी का मैराथन डिप्लोमेसी मिशन
दावोस सम्मेलन के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने दुनिया की 55 से अधिक प्रमुख कंपनियों के साथ 119 उच्च स्तरीय बैठकें कीं। इन बैठकों का मकसद केवल निवेश आकर्षित करना नहीं, बल्कि राज्य की औद्योगिक नीति, बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और स्किल डेवलपमेंट सिस्टम को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रस्तुत करना था।
इन संवादों के बाद डेटा सेंटर, नवीकरणीय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), फार्मा, हेल्थकेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में कुल 31 महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि यह विविधता दर्शाती है कि यूपी अब केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में भी निवेश का बड़ा केंद्र बन रहा है।
🔴 ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावॉट एआई डेटा सेंटर: डिजिटल क्रांति की नींव
इस पूरी पहल का सबसे बड़ा और हाई-प्रोफाइल निवेश प्रस्ताव नीदरलैंड की कंपनी एएम-ग्रीन के साथ हुआ है। इस एमओयू के तहत ग्रेटर नोएडा में 1 गीगावॉट क्षमता वाला एआई आधारित डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना वर्ष 2028 तक लगभग ₹2.10 लाख करोड़ के निवेश का रास्ता खोलेगी।
विशेषज्ञों के मुताबिक, यह डेटा सेंटर न केवल भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगा, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा एनालिटिक्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को वैश्विक मानचित्र पर प्रमुख स्थान दिला सकता है। इससे हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, खासकर आईटी, इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में।
🔴 टेक और मोबिलिटी सेक्टर में नई साझेदारियां
एएसआर टेक्नोलॉजी के साथ ₹200 करोड़ का एमओयू हुआ है, जो तकनीकी सेवाओं और डिजिटल सॉल्यूशंस के क्षेत्र में निवेश करेगा। वहीं, उबर ने विस्तारित मोबिलिटी सहभागिता और संभावित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) की स्थापना में रुचि दिखाई है। इससे स्मार्ट सिटी, राइड-शेयरिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को और अधिक तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की दिशा में कदम बढ़ेंगे।
गूगल, टेक महिंद्रा, सिस्को, डेलॉइट और गूगल क्लाउड जैसी कंपनियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल गवर्नेंस और स्किल डेवलपमेंट पर विस्तृत चर्चा हुई, जो यूपी को एक टेक-ड्रिवन राज्य बनाने की रणनीति का हिस्सा है।
🔴 नवीकरणीय ऊर्जा में हजारों करोड़ का निवेश: ग्रीन यूपी की ओर कदम
यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी राज्य को बड़े निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें शामिल हैं:
सोलर रूफटॉप और बैटरी एनर्जी स्टोरेज में ₹1000 करोड़
हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट में ₹1100 करोड़
सोलर पावर प्रोजेक्ट्स और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में ₹10,500 करोड़
ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पार्क में ₹3800 करोड़
इसके अलावा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन हाइड्रोजन पर गैर-वित्तीय एमओयू हुआ है, जबकि आरईसी लिमिटेड ने 500 मेगावाट कृषि अपशिष्ट-से-ऊर्जा परियोजनाओं के लिए ₹8000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव दिए हैं।
विशेषज्ञों का कहना है कि ये निवेश यूपी को भारत के ग्रीन एनर्जी हब के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
🔴 स्टील और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में औद्योगिक विस्तार
रश्मि मेटालिक्स ने 1 एमटीपीए एकीकृत इस्पात संयंत्र के लिए ₹4000 करोड़ निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। इससे भारी उद्योग, निर्माण और ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
एबी इनबेव, गोदरेज, फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल और श्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों के साथ स्मार्ट फैक्ट्री, इंडस्ट्री 4.0 और सप्लाई चेन विकास पर भी गहन चर्चा हुई। यह संकेत देता है कि यूपी अब पारंपरिक उत्पादन से आगे बढ़कर ऑटोमेशन और हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में कदम रख रहा है।
🔴 हेल्थकेयर, फार्मा और लाइफ साइंसेज पर फोकस
दावोस में यूपी सरकार ने हेल्थकेयर और फार्मा सेक्टर को भी निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में पेश किया। कई वैश्विक कंपनियों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च सेंटर और दवा निर्माण इकाइयों में निवेश में रुचि दिखाई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इससे राज्य में न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा।
🔴 सिंगल-विंडो सिस्टम: निवेश को धरातल पर उतारने की रणनीति
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि दावोस में हुए सभी एमओयू की नियमित मॉनिटरिंग और फॉलो-अप किया जाएगा। इसके लिए एक समर्पित सिंगल-विंडो टीम गठित की जाएगी, जो निवेशकों को स्वीकृतियों, लाइसेंस और परियोजना संचालन तक हर स्तर पर समयबद्ध सहयोग देगी।
सरकार का लक्ष्य है कि निवेश प्रस्ताव केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि तय समय में ज़मीन पर उतरें और रोजगार तथा विकास के ठोस परिणाम सामने आएं।
🔴 यूपी पवेलियन बना आकर्षण का केंद्र
‘पार्टनर विद भारत’ थीम के तहत स्थापित इंडिया पवेलियन में उत्तर प्रदेश का पवेलियन चारों दिन निवेशकों और उद्योग प्रतिनिधियों का मुख्य आकर्षण बना रहा। यहां राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर नीति, एक्सप्रेसवे नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर और निवेश अनुकूल माहौल को विस्तार से प्रस्तुत किया गया।
यूपी प्रतिनिधिमंडल में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त दीपक कुमार, मुख्यमंत्री कार्यालय के सचिव अमित सिंह, इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरण आनंद और यूपीनेडा के निदेशक इंद्रजीत सिंह शामिल रहे, जिन्होंने वैश्विक कंपनियों के साथ सीधी बातचीत कर निवेश के नए रास्ते खोले।
🔴 रोजगार, शहरीकरण और क्षेत्रीय विकास की नई तस्वीर
इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश के कई जिलों में औद्योगिक क्लस्टर, टेक्नोलॉजी पार्क और ग्रीन एनर्जी हब बनने की संभावना है। इससे न केवल शहरी क्षेत्रों में, बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेश उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और राज्य को भारत के टॉप निवेश डेस्टिनेशन में शामिल कर सकता है।
🔴 वैश्विक मंच पर यूपी की नई पहचान
दावोस में मिली इस सफलता को यूपी सरकार की दीर्घकालिक निवेश नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का परिणाम माना जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का भरोसा यह संकेत देता है कि राज्य अब केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देखा जा रहा है।
