7th Pay Commission:राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर भर्ती

कैबिनेट के बयान के अनुसार, रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के पीएलबी के भुगतान का फाइनैंशियल इंप्लिकेशन (वित्तीय निहितार्थ) 1984.73 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पात्र अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को पीएलबी के भुगतान के लिए 7,000 रुपए प्रति माह वेतन गणना की सीमा निर्धारित की है। कैबिनेट ने एक बयान में कहा कि प्रति पात्र रेल कर्मचारी को 78 दिनों के लिए अधिकतम देय राशि 17,951 रुपए है।

उधर, जिन केंद्रीय कर्मचारियों ने सीईए यानी चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम नहीं किया है, वह अभी भी उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। उन्हें इसके लिए आधिकारिक दस्तावेजों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के हर महीने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 2,250 रुपए का भत्ता मिलता है।

#लखनऊ प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों में रिक्त होने वाले पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है। @myogiadityanath ने निर्देश दिए हैं। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चर्तुवेदी ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज कर है कि जरूरत तो तत्काल अनुमोदन ले लिया जाए। pic.twitter.com/Cpe9cjszrn

— News & Features Network (@mzn_news) October 11, 2021

पर कोरोना के चलते जब स्कूल बंद थे, तब वे इसे क्लेम नहीं कर पाए। डीओपीटी की ओर से जुलाई में एक एमओयू जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि बच्चों की ऑनलाइन फीस जमा करने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारी सीईए क्लेम करने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। हालांकि, वे अब स्कूल की एडमिशन स्लिप दिखाकर इस भत्ते को क्लेम कर सकते हैं।

 बीजेपी शासित उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति के बाद खाली होने वाले पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

इस बाबत अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चर्तुवेदी ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भेज दिया है, जिसमें कहा गया है कि जरूरत हो तो उच्च स्तर से तत्काल अनुमोदन ले लिया जाए। यही नहीं, सूबे के राज्य विश्वविद्यालयों और सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में जल्द फैसला होने की संभावना है।