Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, देशभर में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं

शिवसेना (यूबीटी) की जम्मू-कश्मीर इकाई ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के Article 370 को निरस्त करने पर दिए गए फैसले का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से पुनर्स्थापित किया जाएगा।

पार्टी के जम्मू-कश्मीर इकाई के प्रमुख, मनीष साहनी ने क्षेत्र के लिए भूमि, नौकरियों, और शिक्षा से संबंधित विशेष सुरक्षा उपायों की मांग की, जो अनुच्छेद 371 के तहत सीमावर्ती और पूर्वोत्तर राज्यों को दिए गए हैं।

साहनी ने संवाददाताओं से कहा, “हम उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम इस संबंध में यह आशा रखते हैं कि जम्मू-कश्मीर को अपना राज्य का दर्जा समयबद्ध तरीके से मिलेगा और इसके लोगों को उनके अधिकारों का निर्माण होगा।”

इसके अलावा, भारत में Article 370 को निरस्त करने का मुद्दा भी हाल ही में चर्चा का केंद्र बना है, जिसने भारतीय संविधान में जम्मू-कश्मीर को विशेष स्थान प्रदान करने वाले इस अनुच्छेद को समाप्त किया। यह निर्णय देशवासियों के बीच विभाजन और एकता के मुद्दे पर विचार किए जा रहे हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यह एक सकारात्मक कदम है, जबकि दूसरों का कहना है कि यह एक उच्च रिक्ति राजनीतिक प्रवृत्ति थी।इस निर्णय ने भारतीय संविधान की एक अद्वितीयता को समाप्त किया और जम्मू-कश्मीर को भी अन्य राज्यों के साथ समानता मिलने का मार्ग प्रदर्शित किया है। अनुच्छेद 370 की समाप्ति के समय देशभर में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं हुईं हैं, जिसमें समर्थन और विरोध दोनों शामिल हैं।

कई विचारक यह बता रहे हैं कि अनुच्छेद 370 को समाप्त करना एक समर्थनीय कदम है जो राष्ट्रीय एकता और सामान्यता की दिशा में है। इसे एक समझदारी और सुरक्षितता कदम के रूप में भी देखा जा रहा है जो जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनके अधिकारों और सुविधाओं के लिए भारतीय संविधान की सभी बाधाओं से मुक्ति प्रदान करता है।

हालांकि, कुछ विरोधी ताक़तें इस निर्णय को स्वीकार नहीं कर रही हैं और उन्हें यह अंगीकृति नहीं है कि यह एक सुधार है। इस विचार में, जम्मू-कश्मीर के विशेष स्थान और समर्थन बनाए रखने की आवश्यकता को लेकर उनकी चिंता है।यह समर्थन और विरोध का मिश्रण भारतीय राजनीति की दिशा को बदल सकता है और इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति को समझना और समाप्त करना आवश्यक है।

Article 370- 

अनुच्छेद 370, भारतीय संविधान का एक विशेष अनुच्छेद था जो 1954 में अस्थाई रूप से जम्मू-कश्मीर को विशेष रूप से स्वायत्तता और आपातकालीन अधिकारों के साथ आज़ादी प्रदान करता था। इस अनुच्छेद के तहत, जम्मू-कश्मीर को अपना स्वतंत्र संविधान बनाने और अपने निर्वाचन प्रणाली और अन्य क्षेत्रीय नियमों को बनाए रखने का अधिकार था। इसके बजाय भारतीय संविधान की बाकी भागों को जम्मू-कश्मीर में सीमित रूप से लागू किया जाता था।

अनुच्छेद 370 के तहत, जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार थे और यह क्षेत्रीय स्वयंशासन की एक रूपरेखा बनाए रखने की अनुमति देता था। हालांकि, 2019 में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का निर्णय लिया, जिससे जम्मू-कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के साथ समान रूप से एकीकृत किया गया। इससे जम्मू-कश्मीर में भी अब समान राजनीतिक, सामाजिक, और आर्थिक नियम लागू हो गए हैं, जैसा कि भारतीय संविधान में अन्य सभी राज्यों के लिए है।