Israel Death Penalty Law: संसद से पास नया कानून, हमलों के दोषी फिलिस्तीनियों को 90 दिन में फांसी का प्रावधान, दुनिया भर में तेज विरोध

Israel death penalty law को लेकर पश्चिम एशिया की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इजराइल की संसद Knesset ने एक ऐसा नया कानून पारित किया है, जिसके तहत हमलों में दोषी ठहराए गए फिलिस्तीनियों को सीधे मौत की सजा दी जा सकेगी। इस फैसले को प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu की दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार के प्रमुख चुनावी वादों में से एक माना जा रहा है।

नए कानून के तहत सैन्य अदालतों में दोष सिद्ध होने पर फांसी को “डिफॉल्ट सजा” के रूप में लागू किया जाएगा और सजा सुनाए जाने के बाद अधिकतम 90 दिनों के भीतर उसे क्रियान्वित करने का प्रावधान रखा गया है। इस कदम के सामने आते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं।

Israel death penalty law Palestinians: सैन्य अदालतों को दी गई विशेष शक्ति

नए कानून के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को हमले के मामलों में सैन्य अदालत दोषी करार देती है, तो उसे मौत की सजा देना प्राथमिक विकल्प माना जाएगा। यह व्यवस्था पहले से मौजूद न्यायिक ढांचे से अलग मानी जा रही है, क्योंकि इसमें दया याचिका की प्रक्रिया को भी सीमित कर दिया गया है।

हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में उम्रकैद का विकल्प रखा गया है, लेकिन सामान्य स्थिति में फांसी को ही प्रमुख सजा के रूप में लागू करने का संकेत दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि सरकार इस कानून को सुरक्षा नीति के कठोर कदम के रूप में लागू करना चाहती है।

दया याचिका का अधिकार सीमित, 90 दिन के भीतर सजा लागू करने का प्रावधान

इस कानून का सबसे चर्चित पहलू यह है कि दोषी ठहराए गए व्यक्ति को पारंपरिक दया याचिका का अधिकार नहीं मिलेगा। यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के संदर्भ में भी गंभीर बहस का विषय बन चुकी है।

कानून में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोष सिद्ध होने के बाद अधिकतम 90 दिनों के भीतर सजा लागू कर दी जाएगी। इससे न्यायिक प्रक्रिया की अवधि काफी कम हो जाएगी और फैसले तेजी से लागू किए जा सकेंगे।

आलोचकों का आरोप—कानून मुख्य रूप से फिलिस्तीनियों पर लागू होगा

Israel death penalty law Palestinians को लेकर सबसे बड़ी चिंता यह जताई जा रही है कि यह कानून मुख्य रूप से फिलिस्तीनी नागरिकों पर लागू किया जाएगा। कई मानवाधिकार संगठनों और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इससे न्यायिक समानता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

आलोचकों के अनुसार, इस कानून का प्रभाव क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकता है और पहले से जटिल बने इजराइल-फिलिस्तीन संबंधों को और अधिक संवेदनशील बना सकता है।

यूरोपीय देशों ने जताई कड़ी आपत्ति

इस कानून के पारित होते ही कई यूरोपीय देशों ने खुलकर इसकी आलोचना की है। Germany, France, Italy और United Kingdom सहित कई देशों ने इसे मानवाधिकार मानकों के खिलाफ बताया है।

इन देशों का मानना है कि मौत की सजा जैसे कठोर कदम क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया को कमजोर कर सकते हैं और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों से टकरा सकते हैं।

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने बताया अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन

फिलिस्तीनी राष्ट्रपति Mahmoud Abbas ने इस कानून की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता बढ़ सकती है।

उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करने की अपील भी की है, ताकि क्षेत्रीय शांति प्रक्रिया प्रभावित न हो।

इजराइल के मानवाधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Israel death penalty law Palestinians को लेकर इजराइल के कई मानवाधिकार संगठनों ने भी चिंता व्यक्त की है। इन संगठनों ने इस कानून को देश के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह कानून संवैधानिक समीक्षा के दायरे में आ सकता है और इसके कई प्रावधान न्यायिक जांच के बाद बदल भी सकते हैं।

कानून पारित होते ही संसद में मंत्रियों ने मनाया जश्न

इस कानून के पारित होने के बाद संसद में सत्तारूढ़ गठबंधन के कई मंत्रियों ने खुलकर जश्न मनाया। संसद परिसर में ही शैंपेन की बोतल खोलकर इस फैसले का स्वागत किया गया।

राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार यह जश्न इस बात का संकेत है कि सरकार इसे अपनी सुरक्षा नीति की बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती है।

1954 में खत्म हुई थी हत्या मामलों में मौत की सजा

इतिहास के संदर्भ में देखा जाए तो इजराइल ने वर्ष 1954 में हत्या के मामलों में मौत की सजा समाप्त कर दी थी। इसके बाद देश में मौत की सजा का उपयोग बेहद सीमित परिस्थितियों में ही किया गया।

अब पारित हुआ नया कानून इस नीति में महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है।

1962 में एडोल्फ आइखमैन को दी गई थी आखिरी फांसी

इजराइल में अब तक केवल एक ही व्यक्ति को औपचारिक रूप से फांसी दी गई है, जो नाजी अधिकारी Adolf Eichmann थे। वर्ष 1962 में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था।

इसके बाद से मौत की सजा का उपयोग व्यावहारिक रूप से समाप्त माना जाता रहा, लेकिन नए कानून ने इस बहस को फिर से जीवित कर दिया है।

कानून के बाद मध्य पूर्व की राजनीति में बढ़ सकता है तनाव

Israel death penalty law Palestinians के लागू होने से क्षेत्रीय राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ने की संभावना जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पहले से मौजूद तनाव और बढ़ सकता है।

साथ ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इस कानून को लेकर बहस तेज होने की संभावना है, क्योंकि मानवाधिकार संगठनों और कई देशों ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।