पहले राष्ट्रपति पकड़े, अब तेल पर नजर! ट्रंप का ‘Venezuela प्लान’ कितना बड़ा खेल? 65 अरब बैरल पर अमेरिकी कंट्रोल की चर्चा
News-Desk
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65 अरब बैरल तेल, OPEC, Venezuela Oil Deal, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अमेरिका वेनेजुएला संबंध, अमेरिकी तेल नीति, कच्चा तेल, ट्रंप, ट्रंप न्यूज, ट्रंप वेनेजुएला डील, डेल्सी रोड्रिग्ज, डोनाल्ड ट्रंप, निकोलस मादुरो, वेनेजुएला, वेनेजुएला अर्थव्यवस्था, वेनेजुएला ऑयल रिजर्व, वेनेजुएला तेल, वैश्विक तेल बाजारTrump Venezuela Oil Deal ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक तेल बाजार में एक साथ हलचल पैदा कर दी है। कहानी कुछ ऐसी है कि पहले वेनेजुएला की सत्ता और नेतृत्व को लेकर अमेरिका का दबाव चर्चा में आया, और अब देश के विशाल तेल भंडार में अमेरिकी हिस्सेदारी की खबरें सामने आ रही हैं। यानी सवाल उठना स्वाभाविक है—Venezuela में असली दिलचस्पी राष्ट्रपति की कुर्सी में है या जमीन के नीचे छिपे तेल में?
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच प्रस्तावित साझेदारी को लेकर सामने आई जानकारी के मुताबिक, 65 अरब बैरल से ज्यादा तेल भंडार वाले क्षेत्रों में दोबारा निवेश और उत्पादन बढ़ाने की योजना है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस साझेदारी से निकलने वाले तेल में अमेरिका को 55 प्रतिशत हिस्सा मिलने की बात कही जा रही है।
हालांकि यहां एक बेहद महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के पूरे 65 अरब बैरल तेल का मालिकाना हक हासिल कर लिया है। अभी समझौते की पूरी शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई हैं और संबंधित निजी कंपनी का नाम भी सामने नहीं आया है। इसलिए ‘65 अरब बैरल अमेरिका के हो गए’ कहना तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना होगा।
लेकिन इतना जरूर है कि अगर प्रस्तावित निवेश और उत्पादन साझेदारी उसी दिशा में आगे बढ़ती है जिसकी चर्चा हो रही है, तो यह वेनेजुएला के तेल उद्योग और वैश्विक ऊर्जा राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकती है।
मादुरो के बाद बदली तस्वीर, अब तेल की बारी?
वेनेजुएला के राजनीतिक घटनाक्रम और अमेरिका के साथ उसके बदलते रिश्तों ने इस पूरी कहानी को और दिलचस्प बना दिया है।
निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के संबंधों में नया अध्याय शुरू होने की बात सामने आई। इसके बाद डेल्सी रोड्रिग्ज के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच बातचीत बढ़ी और सबसे महत्वपूर्ण विषयों में वेनेजुएला का तेल उद्योग शामिल रहा।
व्यंग्य में कहें तो कहानी कुछ ऐसी दिखाई देती है—पहले सत्ता का सवाल, फिर तेल का सवाल और अब निवेश का सवाल।
और वेनेजुएला के पास ऐसा तेल है कि दुनिया की नजर पड़ना तय है।
65 अरब बैरल कोई छोटी-मोटी रकम नहीं!
अमेरिका के पास खुद करीब 46 अरब बैरल तेल भंडार होने का आंकड़ा दिया जा रहा है। इसके मुकाबले 65 अरब बैरल का आंकड़ा कितना बड़ा है, इसे भारत के संदर्भ में समझना आसान होगा।
भारत हर साल लगभग 1.6 से 1.7 अरब बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इस हिसाब से 65 अरब बैरल तेल भारत के लगभग 40 साल के कच्चे तेल आयात के बराबर बैठता है।
यानी जिस आंकड़े को देखकर पहली नजर में ही आंखें फैल जाएं, वह है 65 अरब बैरल।
और यही वजह है कि वेनेजुएला का तेल सिर्फ वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार, अमेरिका की रणनीति और OPEC की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है।
वेनेजुएला के पास तेल ही तेल, फिर भी अर्थव्यवस्था बेहाल क्यों?
यह कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है।
वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार बताया जाता है। उसके पास 300 अरब बैरल से ज्यादा तेल मौजूद होने का अनुमान है। फिर भी देश लंबे समय से गंभीर आर्थिक संकट से जूझता रहा है।
सवाल उठता है—अगर जमीन के नीचे इतना तेल है तो ऊपर रहने वाली जनता अमीर क्यों नहीं है?
जवाब एक नहीं, कई हैं।
सरकारी तेल कंपनी की कमजोरी, निवेश की कमी, उत्पादन क्षमता में गिरावट, आर्थिक कुप्रबंधन, राजनीतिक अस्थिरता और अमेरिकी प्रतिबंधों ने वेनेजुएला के तेल उद्योग को बुरी तरह प्रभावित किया।
यानी खजाना जमीन के नीचे पड़ा रहा, लेकिन उसे निकालने और उससे लगातार कमाई करने की मशीन कमजोर होती चली गई।
ट्रंप की नजर में तेल का ‘खजाना’, वेनेजुएला के लिए आखिरी मौका?
प्रस्तावित समझौते के तहत वेनेजुएला के 17 तेल क्षेत्रों को दोबारा विकसित करने की बात सामने आई है।
राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज के मुताबिक, इस प्रक्रिया में 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश किया जा सकता है। इसके बदले वेनेजुएला की सरकार को आने वाले समय में लगभग 209 अरब डॉलर टैक्स मिलने का अनुमान बताया गया है।
अगर यह योजना वास्तविक निवेश में बदलती है और उत्पादन बढ़ता है, तो वेनेजुएला के लिए यह आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है।
लेकिन यहां भी असली सवाल यही है—तेल निकलेगा कितना, पैसा किसे मिलेगा और नियंत्रण किसके हाथ में रहेगा?
क्योंकि तेल जमीन से निकालना एक बात है और उससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना दूसरी।
अमेरिका को 55% मिलेगा, लेकिन 65 अरब बैरल किसके?
यही वह जगह है जहां इस पूरी खबर को समझने में सबसे ज्यादा सावधानी चाहिए।
अमेरिका को कथित रूप से साझेदारी से निकलने वाले तेल का 55 प्रतिशत हिस्सा मिलने की बात कही गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वेनेजुएला के 65 अरब बैरल तेल का 55 प्रतिशत तुरंत अमेरिका की संपत्ति बन गया।
अभी निजी कंपनी का नाम और समझौते की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं हैं।
इसलिए फिलहाल ज्यादा सटीक बात यही है कि अमेरिका को प्रस्तावित साझेदारी के जरिए तेल उत्पादन में बड़ा आर्थिक हिस्सा मिलने की संभावना है।
बाकी कितना नियंत्रण, कितने समय के लिए और किन शर्तों पर—यह पूरी डील सामने आने के बाद ही साफ होगा।
ट्रंप बोले- दुनिया की सबसे बड़ी डील
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस समझौते को दुनिया की सबसे बड़ी डील बताया है।
अगर निवेश, उत्पादन और संभावित राजस्व के आंकड़ों को साथ रखकर देखा जाए तो यह वास्तव में बेहद बड़ा ऊर्जा सौदा साबित हो सकता है।
दूसरी तरफ वेनेजुएला की राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज ने भी इसे ऐतिहासिक समझौता बताया है।
यहां राजनीति और अर्थव्यवस्था का अजीब मेल दिखाई देता है। जिस देश के साथ अमेरिका के संबंध लंबे समय तक बेहद तनावपूर्ण रहे, उसी देश के तेल उद्योग में अब बड़े अमेरिकी हितों की चर्चा हो रही है।
‘अमेरिका फर्स्ट’ से ‘ऑयल फर्स्ट’ तक?
ट्रंप की राजनीति में ‘America First’ एक प्रमुख नारा रहा है।
अब अगर अमेरिकी कंपनियां वेनेजुएला के विशाल तेल उद्योग में बड़ी भूमिका निभाती हैं और उत्पादन से अमेरिकी पक्ष को 55 प्रतिशत हिस्सा मिलता है, तो आलोचक इसे ट्रंप की ऊर्जा रणनीति के नजरिए से भी देख सकते हैं।
व्यंग्य में सवाल पूछा जा सकता है—
अमेरिका फर्स्ट के बाद क्या तेल फर्स्ट?
लेकिन गंभीरता से देखें तो अमेरिकी ऊर्जा नीति में विदेशी तेल आपूर्ति, निवेश, रणनीतिक प्रभाव और वैश्विक बाजार पर पकड़ हमेशा महत्वपूर्ण विषय रहे हैं।
इसलिए वेनेजुएला के तेल उद्योग में अमेरिकी भागीदारी को केवल एक कारोबारी सौदे के रूप में देखना भी अधूरा होगा।
वेनेजुएला के लिए सौदा फायदे का या मजबूरी का?
वेनेजुएला को बड़े निवेश की जरूरत है।
तेल उत्पादन बढ़ाने के लिए पुराने क्षेत्रों को फिर से विकसित करना, तकनीक लाना, बुनियादी ढांचा सुधारना और उत्पादन क्षमता बहाल करना आसान काम नहीं है।
इसके लिए अरबों डॉलर की पूंजी और लंबे समय की योजना चाहिए।
अगर विदेशी निवेश से उत्पादन बढ़ता है, सरकार को अधिक टैक्स मिलता है और रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं, तो वेनेजुएला को इसका बड़ा लाभ हो सकता है।
लेकिन इसके साथ यह सवाल भी रहेगा कि तेल से पैदा होने वाली नई संपत्ति का कितना हिस्सा वेनेजुएला की जनता तक पहुंचेगा और कितना विदेशी निवेशकों के पास जाएगा।
तेल भंडार बड़ा, उत्पादन फिर भी छोटा
वेनेजुएला की समस्या सिर्फ तेल की मात्रा नहीं है। असली समस्या उसे आर्थिक ताकत में बदलने की क्षमता है।
तेल निकालने के लिए कुएं, तकनीक, पाइपलाइन, रिफाइनरी, परिवहन, निवेश और कुशल प्रबंधन चाहिए।
सिर्फ जमीन के नीचे तेल होना देश को अमीर नहीं बनाता।
अगर ऐसा होता तो वेनेजुएला दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में होता।
लेकिन पिछले वर्षों में उत्पादन में गिरावट और तेल उद्योग की कमजोर स्थिति ने दिखाया कि प्राकृतिक संसाधन तभी आर्थिक शक्ति बनते हैं जब उन्हें कुशल तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
OPEC के लिए भी बदल सकता है समीकरण
वेनेजुएला OPEC का सदस्य है।
अगर आने वाले वर्षों में उसके तेल उत्पादन में बड़ा इजाफा होता है तो वैश्विक बाजार में अतिरिक्त कच्चा तेल आ सकता है।
और जब बाजार में सप्लाई बढ़ती है तो कीमतों पर दबाव आ सकता है।
लेकिन यह कोई सीधा गणित नहीं है।
तेल की कीमत सिर्फ वेनेजुएला तय नहीं करता। OPEC के फैसले, अमेरिका का उत्पादन, रूस और दूसरे उत्पादक देशों की स्थिति, वैश्विक मांग, युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव जैसे कई कारक कीमतों को प्रभावित करते हैं।
इसलिए वेनेजुएला में निवेश बढ़ने का मतलब यह नहीं कि अगले दिन पेट्रोल-डीजल सस्ता हो जाएगा।
भारत के लिए भी क्यों महत्वपूर्ण है वेनेजुएला का तेल?
भारत दुनिया के बड़े तेल आयातकों में शामिल है।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की कीमत बेहद महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है तो आयात बिल बढ़ता है और इसका असर अर्थव्यवस्था के कई हिस्सों पर पड़ सकता है।
अगर भविष्य में वेनेजुएला का उत्पादन तेजी से बढ़ता है और इससे वैश्विक तेल आपूर्ति बढ़ती है, तो कीमतों पर कुछ दबाव बन सकता है।
लेकिन भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों का पूरा गणित केवल अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर नहीं करता। विनिमय दर, टैक्स, रिफाइनिंग लागत और अन्य कारक भी भूमिका निभाते हैं।
मादुरो के बाद नया वेनेजुएला मॉडल?
वेनेजुएला में राजनीतिक बदलाव के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश अपनी तेल संपदा का इस्तेमाल किस मॉडल से करेगा।
क्या विदेशी कंपनियों को ज्यादा अधिकार देकर उत्पादन बढ़ाया जाएगा?
क्या सरकार तेल से ज्यादा राजस्व जुटाएगी?
क्या अमेरिकी कंपनियां लंबे समय तक वहां निवेश करेंगी?
और सबसे बड़ा सवाल—क्या तेल से आने वाला पैसा वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जिंदगी बदल पाएगा?
इन सवालों के जवाब आने वाले वर्षों में मिलेंगे।
ट्रंप के लिए सिर्फ तेल नहीं, रणनीतिक प्रभाव भी
वेनेजुएला का तेल अमेरिका के लिए सिर्फ ऊर्जा का स्रोत नहीं है।
यह दक्षिण अमेरिका में अमेरिकी आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को मजबूत करने का माध्यम भी बन सकता है।
लंबे समय से अमेरिका और वेनेजुएला के बीच राजनीतिक तनाव रहा है। ऐसे में तेल उद्योग में आर्थिक साझेदारी दोनों देशों के संबंधों में बड़ा बदलाव दर्शा सकती है।
यानी एक समय जो देश अमेरिकी प्रतिबंधों और राजनीतिक टकराव के केंद्र में था, वही अब अमेरिकी निवेश और तेल कारोबार के लिए महत्वपूर्ण साझेदार बनता दिखाई दे रहा है।
‘जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार मिला, उसे पैसा क्यों नहीं मिला?’
वेनेजुएला की कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल यही है।
देश के पास दुनिया का विशालतम तेल भंडार है, लेकिन वर्षों के आर्थिक संकट ने दिखा दिया कि प्राकृतिक संसाधन अपने आप विकास नहीं करते।
निवेश चाहिए।
तकनीक चाहिए।
स्थिर नीतियां चाहिए।
बाजार चाहिए।
और सबसे महत्वपूर्ण—तेल से मिलने वाली आय का प्रभावी इस्तेमाल चाहिए।
अब अमेरिका और विदेशी कंपनियों के संभावित निवेश से अगर उत्पादन बढ़ता है तो वेनेजुएला के पास अपनी अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने का मौका होगा।
लेकिन इतिहास यह भी सिखाता है कि प्राकृतिक संसाधनों की दौड़ में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ ‘तेल कितना है?’ नहीं होता।
सवाल यह होता है—‘तेल से कमाई किसकी होगी?’
65 अरब बैरल की कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच प्रस्तावित तेल साझेदारी को लेकर सबसे सनसनीखेज आंकड़ा 65 अरब बैरल है। लेकिन इस आंकड़े को अमेरिकी स्वामित्व के रूप में पेश करना अभी सही नहीं होगा।
अभी उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अमेरिका को साझेदारी से होने वाले उत्पादन में 55 प्रतिशत हिस्सा मिलने की बात सामने आई है। निजी कंपनी का नाम और समझौते की विस्तृत शर्तें सार्वजनिक नहीं हुई हैं।
यही कारण है कि फिलहाल इसे 65 अरब बैरल तेल पर अमेरिकी मालिकाना कब्जा कहना जल्दबाजी होगी।
लेकिन अगर 17 तेल क्षेत्रों में 100 अरब डॉलर से ज्यादा निवेश होता है, उत्पादन में बड़ा उछाल आता है और अमेरिकी पक्ष को उत्पादन का बड़ा हिस्सा मिलता है, तो यह वेनेजुएला के साथ-साथ वैश्विक तेल राजनीति का समीकरण जरूर बदल सकता है।
और ट्रंप की शैली में इसे व्यंग्य के साथ यूं समझा जा सकता है—वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल खजाना था; अब सवाल यह नहीं कि खजाना कितना बड़ा है, सवाल यह है कि उसकी चाबी किसके हाथ में होगी।
