अंतरराष्ट्रीय राजनीति

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रूस-नाटो तनाव के बीच Lithuania का बड़ा कदम: परमाणु हथियारों पर संवैधानिक रोक हटाने की पहल, यूरोप में बढ़ी रणनीतिक हलचल

Lithuania द्वारा परमाणु हथियारों पर संवैधानिक रोक हटाने की दिशा में उठाया गया कदम पूर्वी यूरोप की बदलती सुरक्षा परिस्थितियों के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल यह प्रस्ताव संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन है और इसके अंतिम परिणाम पर संसद की आगे की कार्यवाही निर्भर करेगी। वहीं रूस और नाटो के बीच जारी रणनीतिक तनाव के कारण इस घटनाक्रम पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी करीबी नजर रखी जा रही है।

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khamenei के अंतिम संस्कार को लेकर दावों से बढ़ी चर्चा: मोदी को निमंत्रण भेजे जाने की खबरों पर नजर, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

khamenei अंतरराष्ट्रीय कूटनीति, भारत-ईरान संबंधों और पश्चिम एशिया की राजनीति को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजे जाने और अंतिम संस्कार से जुड़ी कई जानकारियों पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। ऐसे मामलों में सत्यापित तथ्यों और सरकारी घोषणाओं को ही सबसे विश्वसनीय आधार माना जाता है। आने वाले दिनों में संबंधित देशों की आधिकारिक प्रतिक्रियाएं इस पूरे घटनाक्रम की दिशा और तस्वीर को अधिक स्पष्ट करेंगी।

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स्विट्जरलैंड शांति वार्ता के बीच बड़ा दावा: क्या Asim Munir को निशाना बनाने की थी साजिश? पाकिस्तानी सेना ने बताया ‘काल्पनिक कहानी’

Asim Munir स्विट्जरलैंड में हुई शांति वार्ता के बीच सामने आया यह दावा अंतरराष्ट्रीय राजनीति, खुफिया गतिविधियों और पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ गया है। हालांकि फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस कथित साजिश की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और पाकिस्तान ने भी इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है। ऐसे मामलों में आधिकारिक तथ्यों, जांच रिपोर्टों और सत्यापित सूचनाओं का इंतजार करना ही सबसे जिम्मेदार और संतुलित दृष्टिकोण माना जाता है।

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“पानी पर जंग” की धमकी! सिंधु जल संधि पर Pakistan के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, भारत के रुख से बढ़ी इस्लामाबाद की बेचैनी

Pakistan सिंधु जल संधि को लेकर बढ़ता विवाद दक्षिण एशिया की राजनीति और सुरक्षा व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान ने इस मुद्दे को नई चर्चा के केंद्र में ला दिया है, जबकि भारत अपने घोषित रुख पर कायम दिखाई दे रहा है। जल सुरक्षा, आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक चुनौतियों से जुड़ा यह मामला आने वाले समय में दोनों देशों के संबंधों और व्यापक क्षेत्रीय परिदृश्य को प्रभावित कर सकता है। फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कूटनीतिक स्तर पर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं और क्या तनाव को कम करने के लिए कोई नया रास्ता निकलता है।

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अमेरिका-Iran रिश्तों में बड़ा मोड़: तेल प्रतिबंधों में 60 दिन की राहत, भारत समेत कई देशों के लिए खुल सकते हैं नए ऊर्जा अवसर

Iran के तेल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र को 60 दिनों की राहत दिए जाने को पश्चिम एशिया की कूटनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। स्विट्जरलैंड में जारी वार्ता, होर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा, IAEA निरीक्षकों की संभावित वापसी और क्षेत्रीय तनाव कम करने के प्रयासों ने वैश्विक समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले सप्ताह यह तय करेंगे कि यह राहत केवल एक अस्थायी व्यवस्था साबित होती है या फिर अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जमे अविश्वास को कम कर किसी व्यापक और स्थायी समझौते की दिशा में नया अध्याय खोलती है।

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ट्रम्प की ईरान-अमेरिका पीस डील पर Israel का बड़ा विद्रोह! कहा- ‘हम अमेरिका के गुलाम नहीं’, सेना लेबनान-गाजा में रहेगी तैनात

Israel ने स्पष्ट कर दिया है कि वह अपनी सुरक्षा नीतियों से समझौता करने के पक्ष में नहीं है। लेबनान, सीरिया और गाजा में सैन्य मौजूदगी जारी रखने के संकेत तथा ईरान द्वारा रखी गई शर्तों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मध्य पूर्व की राजनीति अभी भी जटिल और संवेदनशील दौर से गुजर रही है। अब दुनिया की नजर जेनेवा में संभावित वार्ता और उससे निकलने वाले परिणामों पर टिकी हुई है।

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Gilgit-Baltistan चुनाव पर भारत का सख्त रुख: ‘अवैध कब्जे वाले क्षेत्र में मतदान पूरी तरह अस्वीकार्य’, विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान

Gilgit-Baltistan में 7 जून को प्रस्तावित विधानसभा चुनावों को लेकर भारत ने स्पष्ट रूप से अपना विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, जिसमें गिलगित-बाल्टिस्तान भी शामिल है, भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान द्वारा वहां आयोजित की जाने वाली राजनीतिक प्रक्रियाओं को भारत स्वीकार नहीं करता। चुनावी गतिविधियों के बीच यह मुद्दा एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीति और भारत-पाकिस्तान संबंधों के केंद्र में आ गया है।

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UNSC में भारत का पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार, ‘नरसंहार का इतिहास रखने वाला देश हमें न सिखाए मानवाधिकार’

UNSC में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई तीखी बहस ने एक बार फिर दक्षिण एशिया की राजनीतिक और कूटनीतिक संवेदनशीलता को दुनिया के सामने ला दिया है। भारत ने स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया कि आतंकवाद, हिंसा और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर वह किसी भी मंच पर मजबूती से अपनी बात रखेगा। वहीं पाकिस्तान पर लगाए गए आरोपों और ऐतिहासिक घटनाओं के उल्लेख ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस को और तेज कर दिया है।

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