Iran पर अमेरिका की 5 बड़ी शर्तों से बढ़ा वैश्विक तनाव, होर्मुज से लेकर लेबनान तक मिडिल ईस्ट में हलचल तेज

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिका और Iran के संबंधों को लेकर एक नई रिपोर्ट ने वैश्विक राजनीति में हलचल तेज कर दी है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका ने ईरान के साथ संभावित शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पांच बड़ी शर्तें रखी हैं। हालांकि इन दावों की अब तक न तो अमेरिका और न ही ईरान की ओर से आधिकारिक पुष्टि की गई है, लेकिन रिपोर्ट सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम, विदेशी संपत्तियों और क्षेत्रीय संघर्षों को लेकर कई कड़े प्रस्ताव रखे हैं। इन शर्तों को मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।

ईरान को नहीं मिलेगा बमबारी का मुआवजा, अमेरिका की पहली बड़ी शर्त

फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हालिया बमबारी और सैन्य कार्रवाई में हुए नुकसान के लिए ईरान को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह शर्त ईरान के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक हो सकती है, क्योंकि तेहरान लंबे समय से सैन्य और आर्थिक नुकसान को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नाराजगी जताता रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगर यह दावा सही साबित होता है तो शांति वार्ता की राह और कठिन हो सकती है।

400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंपने की मांग

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने पास मौजूद लगभग 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को सौंप दे।

यही मुद्दा लंबे समय से अमेरिका और पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है। पश्चिमी देशों को आशंका है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के जरिए हथियार निर्माण की क्षमता विकसित कर सकता है, जबकि ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यूरेनियम हस्तांतरण जैसी शर्त पर दबाव बढ़ता है तो यह ईरान की रणनीतिक स्थिति को सीधे प्रभावित कर सकता है।

ईरान में सिर्फ एक परमाणु केंद्र चालू रखने का प्रस्ताव

अमेरिका की एक और कथित शर्त यह बताई जा रही है कि ईरान में केवल एक परमाणु केंद्र ही सक्रिय रहना चाहिए।

यह मांग सीधे तौर पर ईरान की परमाणु क्षमताओं को सीमित करने की दिशा में देखा जा रहा है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका और उसके सहयोगी देश ईरान के परमाणु ढांचे को लेकर चिंता जताते रहे हैं।

विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस तरह की शर्तें लागू होती हैं तो ईरान के वैज्ञानिक और रणनीतिक कार्यक्रमों पर गहरा असर पड़ सकता है।

फ्रीज विदेशी संपत्तियों में से सिर्फ 25% राशि जारी करने पर विचार

रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों में से केवल 25 प्रतिशत रकम जारी करने के पक्ष में है।

ईरान लंबे समय से अपनी जमी हुई विदेशी संपत्तियों को वापस पाने की मांग करता रहा है। आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही भारी दबाव में है।

अगर यह शर्त लागू होती है तो ईरान को आर्थिक राहत सीमित स्तर पर ही मिल सकेगी, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार रह सकता है।

लेबनान समेत क्षेत्रीय संघर्ष खत्म करने पर जोर

अमेरिका की कथित पांचवीं शर्त में कहा गया है कि लेबनान सहित सभी मोर्चों पर चल रहे संघर्षों को बातचीत के जरिए समाप्त किया जाए।

मिडिल ईस्ट में ईरान समर्थित समूहों और इजराइल के बीच लगातार तनाव बना हुआ है। लेबनान, सीरिया और गाजा जैसे क्षेत्रों में संघर्षविराम के बावजूद हमले जारी हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए व्यापक समझौते की दिशा में दबाव बना रहा है।

UAE के न्यूक्लियर प्लांट के बाहर ड्रोन हमला, बढ़ी चिंता

मिडिल ईस्ट संकट के बीच संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले की खबर ने वैश्विक सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद संयंत्र के बाहरी हिस्से में आग लग गई। शुरुआती जांच में ईरान पर शक जताया जा रहा है, हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

यह पहली बार बताया जा रहा है कि UAE के किसी परमाणु संयंत्र को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इस घटना के बाद खाड़ी देशों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है।

होर्मुज स्ट्रेट से भारत पहुंचे 15 LPG जहाज

तनाव के बावजूद होर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत तक गैस आपूर्ति जारी है। जानकारी के अनुसार मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला LPG टैंकर ‘सिमी’ करीब 20 हजार टन गैस लेकर कांडला पोर्ट पहुंचा है।

जंग जैसी स्थिति शुरू होने के बाद अब तक 15 LPG जहाज भारत पहुंच चुके हैं। यह भारत के लिए राहत की खबर मानी जा रही है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का बेहद अहम मार्ग माना जाता है।

विशेषज्ञों के मुताबिक अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो तेल और गैस की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है।

UN में भारत का सख्त संदेश

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने होर्मुज स्ट्रेट में नौवहन बाधित करने को अस्वीकार्य बताया है।

उन्होंने कहा कि कमर्शियल शिपिंग को रोकना या समुद्री मार्गों में बाधा डालना वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है।

भारत का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए खाड़ी देशों पर काफी हद तक निर्भर है।

ट्रम्प का नया प्रस्ताव, 20 साल तक परमाणु कार्यक्रम रोकने की बात

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी ईरान को लेकर नया बयान दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रम्प ने पहली बार स्थायी रोक की बजाय 20 वर्षों के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सस्पेंड करने का प्रस्ताव रखा है।

उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास समय तेजी से खत्म हो रहा है। ट्रम्प के इस बयान को आगामी अमेरिकी राजनीतिक माहौल और मिडिल ईस्ट रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।

सीजफायर के बावजूद लेबनान में जारी हमले

संघर्षविराम बढ़ने के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हालात सामान्य नहीं हो पाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने पिछले 24 घंटों में 30 से अधिक हमले किए हैं।

लगातार हो रहे हमलों के कारण हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। क्षेत्र में मानवीय संकट गहराने की आशंका जताई जा रही है।

मिडिल ईस्ट संकट का वैश्विक असर बढ़ने की आशंका

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा। वैश्विक तेल बाजार, समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ सकता है।

भारत सहित कई देशों की नजर अब इस बात पर टिकी हुई है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है।