कोरोना को लेकर सीएम योगी का बडा फैसला, अगले सात दिन तक मरीजों की गहन मॉनिटरिंग पर जोर
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बीते 22 दिनों के दौरान कोविड-19 के 27 हजार एक्टिव केस कम होने पर संतोष व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए बचाव और उपचार के व्यापक प्रबंध निरंतर जारी रखने के लिए कहा है।
उन्होंने शनिवार से 16 अक्टूबर तक प्रदेश में स्वच्छता व सैनिटाइजेशन का विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि अभियान के दौरान अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय सहित सभी सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई और सैनिटाइजेशन के विशेष प्रयास किए जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने स्वच्छता एवं सैनिटाइजेशन अभियान के साथ जनप्रतिनिधियों को भी जोड़े जाने की बात कही है।
— Yogi Adityanath Office (@myogioffice) October 8, 2020
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा करते हुए लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं।
कम रिकवरी दर वाले जिलों के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से स्थिति की पूरी जानकारी प्राप्त कर इसे बढ़ाने के लिए सभी प्रबंध करने के लिए कहा है।
मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने कोविड-19 के सम्बन्ध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक में कोविड-19 संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रदेश में की जा रही व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। pic.twitter.com/ZyLNZvAhDD
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) October 10, 2020
शासन स्तर पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को डीएम और सीएमओ से बात करके चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने की हिदायत दी है।
सभी कोविड अस्पतालों में दवाओं, मेडिकल उपकरण व ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पैरामेडिक्स द्वारा मरीजों की गहन मॉनिटरिंग पर जोर दिया।
ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई-संजीवनी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए कहा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके माध्यम से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि प्राविधानित की गई है।
प्रदेश में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक सम्भावनाएं हैं। खाद्यान्न भंडारण के लिए उन्होंने गोदामों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा।
