पीएम-किसान योजना के तहत 9.75 करोड़ किसानों के खाते में..

कार्यक्रम में इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। रकम जारी करने के बाद पीएम ने किसान लाभार्थियों से संवाद भी किया।पीएम ने कहा, “इस बार देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस अवसर पर हमें तय करना है कि आने वाले 25 वर्षों में भारत को कहां देखना चाहते हैं। 2047 में देश जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे करेगा तब भारत की स्थिति क्या होगी, ये तय करने में हमारी खेती, किसानों की बहुत बड़ी भूमिका है।

 “खाद्य तेल में हमारा देश आत्मनिर्भर हो इसके लिए हमें तेज़ी से काम करना है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इस मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े इकोसिस्टम पर 11 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा।”

वह आगे बोले, आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के टॉप-10 देशों में पहुंचा है। कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है तब हम खाद्य तेल की ज़रूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, ये उचित नहीं।

धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाता है। पीएमओ ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

इससे पहले, आठवीं किश्त 14 मई को जारी की गई थी। लाभार्थी इस तरह चेक करें लिस्ट में अपना नामः

1- वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर ‘Farmers Corner’ सेक्शन पर क्लिक करें।
2- फिर Beneficiary Status पर जाएं, तो नया पेज खुलेगा।
3- Aadhaar Number और मोबाइल नंबर मांग जाएगा। दे दें।
4- जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ ही पलों में आपके स्टेटस का अपडेट मिल जाएगा।

अगर रकम न आए, तब फिर जिला कृषि अधिकारी, कानूनगो या लेखपाल से संपर्क साधना पड़ सकता है। इस स्तर पर काम नहीं बनता है, तब केंद्रीय कृषि मंत्रालय की हेल्पलाइन का सहारा ले लें। नंबर इस प्रकार हैः 155261 या टोल फ्री नंबर 1800115526 पर कॉल कर लें। मंत्रालय के 011-23381092 पर भी कॉल कर जानकारी हासिल कर सकते हैं।

 पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है और इस वित्तीय लाभ को 2000 रुपये की तीन किस्तों में प्रत्येक चार माह में प्रदान किया जाता है।