वैश्विक

टिकैत ने कहा कि सरकार को दो टूक बोला गया कि जब तक एमएसपी की गारंटी देते हुए एमएसपी से कम खरीद पर सजा का प्रावधान नहीं होगा तब तक किसान इन कृषि कानूनों को स्वीकार नहीं करेंगे।