Muzaffarnagar परिक्रमा मार्ग पर मंत्री का सख्त रुख: डाक बंगले पर अफसर तलब, साफ चेतावनी—अब नहीं चलेगी लापरवाही

Muzaffarnagar शहर के बहुप्रतीक्षित परिक्रमा मार्ग की बदहाल स्थिति और लंबे समय से अटके निर्माण कार्य को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर सख्ती साफ नजर आने लगी है। उत्तर प्रदेश सरकार में व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा नगर विधायक कपिल देव अग्रवाल ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि जनता से जुड़े विकास कार्यों में अब किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डाक बंगले पर अधिकारियों को तलब कर मंत्री ने जिस सख्त लहजे में नाराजगी जताई, उसने यह संकेत दे दिया कि परिक्रमा मार्ग का मामला अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगा। यह Muzaffarnagar news शहरवासियों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है।

लंबित निर्माण और विभागीय असमंजस पर फूटा गुस्सा

परिक्रमा मार्ग के निर्माण को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुविधा और विभागों के बीच समन्वय की कमी मंत्री को नागवार गुजरी।
सोमवार को नगर विधायक एवं मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा, मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण (एमडीए), जल निगम (नगरीय इकाई) और नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को तलब कर उनसे सीधे जवाब-तलब किया।
मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद यदि कार्य में तेजी नहीं लाई जा रही है, तो यह गंभीर लापरवाही है। उन्होंने कहा कि जनता को परेशानी झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

लोक निर्माण विभाग गेस्ट हाउस में हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

मेरठ रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में आयोजित इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में परिक्रमा मार्ग के निर्माण से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
यह मार्ग सर्कुलर रोड से श्रीराम कॉलेज मार्ग होते हुए अलमासपुर चैक तक जाता है और शहर के यातायात तथा धार्मिक परिक्रमा दोनों दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।
मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि अब निर्णयों को अमल में लाने का समय है, केवल बैठकों और पत्राचार से काम नहीं चलेगा।

जलभराव की समस्या पर विशेष फोकस, स्थायी समाधान के निर्देश

बैठक का सबसे अहम मुद्दा जल निकासी और जलभराव रहा।
मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़क निर्माण से पहले जल निकासी की स्थायी, तकनीकी रूप से मजबूत और दीर्घकालिक योजना तैयार की जाए।
उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व में जलभराव की समस्या के कारण आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था—

• दुकानों और घरों में पानी भर गया

• यातायात बाधित हुआ

• और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठे

मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारी तय की जाएगी। यह Muzaffarnagar news प्रशासनिक जवाबदेही की दिशा में अहम मानी जा रही है।

समन्वय से तुरंत कार्य शुरू करने के निर्देश

कपिल देव अग्रवाल ने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ बिना किसी देरी के निर्माण कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि—

• विभागीय तालमेल की कमी से जनता को नुकसान उठाना पड़ता है

• अब सभी विभाग एक टीम की तरह कार्य करें

• किसी भी स्तर पर भ्रम या टालमटोल स्वीकार नहीं की जाएगी

मंत्री ने साफ किया कि कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाएगी और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

गुणवत्ता और समयसीमा पर कोई समझौता नहीं

बैठक में मंत्री ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता और समयसीमा पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि परिक्रमा मार्ग केवल एक सड़क नहीं, बल्कि शहर की पहचान और नागरिक सुविधा से जुड़ा हुआ है।
इसलिए—

• निर्माण सामग्री उच्च गुणवत्ता की हो

• तकनीकी मानकों का पूरी तरह पालन किया जाए

• और तय समयसीमा के भीतर कार्य पूरा किया जाए

ताकि शहरवासियों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी से स्थायी राहत मिल सके।

बैठक में ये अधिकारी रहे मौजूद

इस महत्वपूर्ण बैठक में—

• जिलाधिकारी उमेश मिश्रा

• एमडीए सचिव कुंवर बहादुर सिंह

• जल निगम के अधिशासी अभियंता अबू जैद

• नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी डॉ. प्रज्ञा सिंह

• संबंधित सहायक एवं अवर अभियंता

मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए और निर्माण कार्य से जुड़ी जिम्मेदारियां तय की गईं।

शहरवासियों में जगी उम्मीद, प्रशासन पर बढ़ी जिम्मेदारी

परिक्रमा मार्ग को लेकर मंत्री का यह सख्त रुख शहरवासियों के लिए राहत और उम्मीद का संकेत है। लंबे समय से बदहाल सड़क, गड्ढे, जलभराव और जाम से जूझ रहे लोगों को अब जल्द समाधान की उम्मीद नजर आ रही है।
यह Muzaffarnagar news प्रशासन के लिए भी एक स्पष्ट संदेश है कि विकास कार्यों में देरी अब सीधे जवाबदेही से जुड़ी होगी।