Muzaffarnagar: शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण न होने पर भड़का संयुक्त हिंदू मोर्चा, जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन
News-Desk
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district administration, DM memorandum, enemy property, enemy property demolition, Hindu organizations, illegal construction, Muzaffarnagar, Muzaffarnagar News, property acquisition, railway station land dispute, Shiv Sena Muzaffarnagar, social organizations, United Hindu FrontMuzaffarnagar रेलवे स्टेशन के सामने स्थित घोषित शत्रु संपत्ति को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है। इस बार संयुक्त हिंदू मोर्चा ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिला प्रशासन के समक्ष अपनी मांगें रखीं। कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी उमेश मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर शत्रु संपत्ति के अधिग्रहण और उसमें मौजूद अवैध निर्माणों को हटाने की मांग की।
संयुक्त हिंदू मोर्चा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज़ोरदार प्रदर्शन भी किया। ज्ञापन में बताया गया कि रेलवे स्टेशन के सामने की यह संपत्ति लंबे समय से शत्रु संपत्ति घोषित है। हालांकि, सरकारी दस्तावेज़ों में इसे शत्रु संपत्ति मान्यता मिल चुकी है, लेकिन इसके अधिग्रहण की प्रक्रिया अब तक अधूरी है।
क्या है शत्रु संपत्ति का मामला?
भारत में 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद देश में छोड़ी गई संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया गया था। रेलवे स्टेशन के सामने स्थित यह जमीन भी ऐसी ही संपत्तियों में से एक है। सरकारी रिकॉर्ड्स के अनुसार, इसे 5 नंबर शत्रु संपत्ति के रूप में दर्ज किया गया है। इसके बावजूद, यह संपत्ति अब तक सरकारी नियंत्रण में नहीं आ सकी है।
इस संपत्ति पर अवैध निर्माणों का जाल बिछा हुआ है। ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया कि यदि इसे जल्द से जल्द ध्वस्त नहीं किया गया तो राष्ट्रहित को नुकसान हो सकता है।
हिंदू संगठनों ने दी चेतावनी
हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में स्पष्ट किया कि अगर प्रशासन इस मामले में जल्दी कदम नहीं उठाता, तो बड़े पैमाने पर आंदोलन छेड़ा जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि शत्रु संपत्ति के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान शिवसेना जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा ने कहा, “यह सिर्फ एक संपत्ति का मामला नहीं है, यह राष्ट्रहित और धर्महित का मुद्दा है। हम किसी भी कीमत पर इसे कब्जा मुक्त करवाकर रहेंगे।”
राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के संजय अरोड़ा ने कहा, “हमने प्रशासन को अपनी मांगों के बारे में अवगत करा दिया है। यदि जल्द कार्रवाई नहीं होती, तो हमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा।”
ज्ञापन सौंपने वाले प्रमुख सदस्य
ज्ञापन देने पहुंचे प्रतिनिधिमंडल में कई प्रमुख संगठन और नेता शामिल थे। इनमें मनोज सैनी, राधेश्याम विश्वकर्मा, संजय अरोड़ा, शिवसेना जिलाध्यक्ष बिट्टू सिखेड़ा, बाबूराम पाल, हरिओम त्यागी, अमरीश त्यागी, सन्नी वर्मा और रविंद्र सैनी का नाम प्रमुख है।
शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण क्यों महत्वपूर्ण?
हिंदू संगठनों का कहना है कि इस संपत्ति का अधिग्रहण राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित के लिए बेहद जरूरी है। इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो रहा है। संगठन के नेताओं ने कहा कि शत्रु संपत्ति पर कब्जे की स्थिति सरकार की निष्क्रियता को दर्शाती है।
अधिकारियों की प्रतिक्रिया
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया कि शत्रु संपत्ति के अधिग्रहण के लिए जल्द कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, “यह मामला उच्च स्तर पर चर्चा का विषय है। जिला प्रशासन अपनी तरफ से हरसंभव कदम उठाएगा।”
पिछले आंदोलनों की झलक
यह पहली बार नहीं है जब इस शत्रु संपत्ति को लेकर विवाद उठा हो। इससे पहले भी कई हिंदू संगठन इस मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। हालांकि, अब तक की गई सभी कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं।
जनता की राय
स्थानीय निवासियों ने इस विवाद पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों का कहना है कि शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण करके इसे सरकारी उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि अन्य लोगों ने इसे धर्म से जोड़कर देखा।
क्या होगा आगे?
संयुक्त हिंदू मोर्चा और अन्य संगठनों की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। यदि शत्रु संपत्ति का अधिग्रहण जल्द नहीं हुआ, तो यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक रूप से और अधिक गर्मा सकता है।
मुजफ्फरनगर में इस तरह के मुद्दे पहले भी सुर्खियां बटोर चुके हैं, लेकिन इस बार के विरोध और ज्ञापन ने इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता को स्पष्ट कर दिया है।
