Pakistan: महालेखाकार को वेतन समेत सभी बिलों की मंजूरी पर रोक लगाने का निर्देश
Pakistan की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है. ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि Pakistan में सरकार ने एक आदेश जारी किया है और महालेखाकार को वेतन समेत सभी बिलों की मंजूरी पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
शनिवार को एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. स्थानीय समाचार पत्र ‘द न्यूज इंटरनेशनल’ ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि वित्त एवं राजस्व मंत्रालय ने भी पाकिस्तान राजस्व महालेखाकार (एजीपीआर) को केंद्रीय मंत्रालयों/खंडों और संबंधित विभागों के सभी बिलों की मंजूरी पर अगला आदेश आने तक रोक लगाने का निर्देश दे दिया है.
Pakistan में आर्थिक संकट के कारण संचालन संबंधी कोष को जारी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. बता दें कि कुछ सप्ताह पहले पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 2.9 अरब डॉलर तक लुढ़क गया था. हालांकि अब यह थोड़ा सुधरकर चार अरब डॉलर हो गया है. लेकिन स्थिति अभी भी खराब है और पाकिस्तान की अवाम त्रस्त है. इस बीच पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज के 1.1 अरब डॉलर जारी होने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है.
Pakistan समाचार पत्र की इस रिपोर्ट पर वित्त मंत्री इसहाक डार ने कहा कि यह खबर गलत भी हो सकती है. हालांकि उन्होंने खबर की पुष्टि होने पर सही तथ्य बताने का वादा किया है. मीडिया सूत्रों ने बताया कि वे अपने लंबित बिलों की मंजूरी के लिए एजीपीआर कार्यालय गए थे लेकिन उन्हें बताया गया कि मौजूदा आर्थिक संकट के कारण वित्त मंत्रालय ने उन्हें वेतन समेत अन्य सभी बिलों को मंजूरी नहीं देने का निर्देश दिया है.
कोरोना और पाकिस्तान में आए भारी बाढ़ ने पाकिस्तान को बहुत ही ज्यादा आर्थिक नुकसान दिया है. अब ऐसे में देश की स्थिति सुधरती है या और बिगड़ती है यह देखने वाली बात होगी.
