एकजुट होकर केंद्र से वैक्सीनों की मांग करने का आह्वान:वैक्सीन सप्लाइ की किल्लत- पिनराई

मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में विजयन ने बताया है कि उन्होंने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पहले ही पत्र लिख दिया है। पत्र में प्रधानमंत्री को समझाया गया है कि अगर केंद्र पहलकदमी करते हुए राज्यों की जरूरत का आकलन करके खुद ग्लोबल टेंडर निकाले तो बहुत फायदा रहेगा। जब केंद्र खरीदेगी तो खरीद मूल्य कम पड़ेगा।

विजयन कहते हैं कि अगर वैक्सीन खरीदने का दायित्व पूरे (या आंशिक तौर पर भी) राज्यों के कंधे पर डाल दिया गया तो उनकी वित्तीय दशा बहुत बुरी अवस्था को प्राप्त होगी। राज्यों का रुपए-पैसे से मजबूत होना देश के संघीय ढांचे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है। राज्य, अगर वित्तीय तौर पर कमजोर पड़ते हैं तो खुद संघवाद कमज़ोर पड़ेगा और यह बात हमारे देश के लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। इस सबसे समाज में कोविड के प्रति शीघ्र हर्ड इम्यूनिटी विकसित करने के प्रयास भी बाधित होंगे।

विजयन ने कहा है कि इस वक्त वैक्सीन सप्लाइ की किल्लत है। वैक्सीन बनाने वाले इस स्थिति का भरपूर फायदा उठाते हुए लंबी कमाई के चक्कर में हैं। विदेशी फार्मा कंपनियां वैक्सीन की बिक्री के लिए राज्य सरकारों के साथ कोई करार करने की इच्छुक ही नहीं। लेकिन भारत के पास तो दवा बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की भी कंपनियां हैं जो वैक्सीन निर्माण की जिम्मदारी उठा सकती हैं।

केरल के मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वैक्सीन मैन्यूफैक्चरिंग के रास्ते में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट कानून और दूसरे कनवेन्शन्स बाधक न बने क्योंकि कोविड की वैक्सीन लोक कल्याण का मामला है। केंद्र सरकार को कम्पल्सरी लाइसेंसिंग जैसे विकल्पों को लेकर अभी से मंथन कर लेना चाहिए।

पत्र के अंत में विजयन केंद्र सरकार के लिए बड़ी तीखी बात कह डाली है। वे लिखते है कि आज राष्ट्र जब कोविड-19 की दूसरी लहर के उफान को झेल रहा है, केंद्र खुद को राज्यों को वैक्सीनों की समुचित सप्लाइ करने की वचनबद्ध ड्यूटी से भागता प्रतीत हो रहा है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है।