E-Bicycle की खरीद पर भी सब्सिडी देने की योजना
ई-वाहनों की खरीद पर सब्सिडी (Subsidy On E-Vehicles) देने वाली योजना फेम-2 (Fame II / Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and EV) के दायरे में अब ई-साइकिल को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
सरकार से जुड़े सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने बताया है कि ई-वाहनों के लिए सब्सिडी योजना फेम-2 के दायरे में ई-साइकिल को भी शामिल किया जा सकता है। अभी फेम-2 योजना के दायरे में इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया यात्री वाहन और माल ढोने वाले वाहन शामिल हैं। अब ई-वाहनों की पूरी श्रृंखला पर सब्सिडी देने का विचार है।
सरकार ने इससे पहले जून महीने में फेम-2 योजना का विस्तार किया था। इसके तहत सब्सिडी को 50 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था। पहले सब्सिडी प्रति किलोवाट प्रति घंटे (kWh) 10 हजार रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा भी 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दी गई है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका (M&M MD Pawan Goenka) की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने सरकार को ई-साइकिल पर सब्सिडी देने का फॉर्मूला सुझाया है। इस फॉर्मले के तहत ई-साइकिल पर 5000 रुपये प्रति यूनिट तक की सब्सिडी देने का सुझाव दिया गया है। समिति का मानना है कि सब्सिडी इस तरह हो कि ग्राहक को ई-साइकिल खरीदने पर कम से कम 3000 रुपये बचें।
अभी ई-साइकिल की खरीद पर चुनिंदा राज्य सरकारें ही अपनी ओर से सब्सिडी दे रही हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले साल नवंबर में इस आशय की घोषणा की थी।
