यूनिटेक के नए बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए दो महीने का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। यूनिटेक के नए बोर्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रेजोल्यूशन प्लान बनाने के लिए दो महीने का समय दिया है।
साथ ही पूर्व आईएएस अधिकारी युधवीर सिंह मलिक को सीएमडी नियुक्त किया है।केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने वर्ष 2017 के प्रस्ताव पर अमल करने की हामी भरी थी, जिसके तहत वह कंपनी का अधिग्रहण करते हुए सभी प्रोजेक्ट पूरे कराएगी। इसके लिए सरकार ने मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन समेत छह निदेशकों के प्रस्तावित नाम भी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे थे।
Unitech real estate case: Supreme Court today accepted the Union of India's (UOI) proposal to take over the management of the real estate company, Unitech, and to appoint a former IAS officer Yudvir Singh Malik as its CMD.
— ANI (@ANI) January 20, 2020
पिछले साल 18 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से अपने 2017 के प्रस्ताव पर दोबारा विचार करने के लिए कहा था। इसके तहत ही केंद्र सरकार की तरफ से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने छह पेज का एक प्रस्ताव दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि वह अपने दिसंबर, 2017 के प्रस्ताव के तहत यूनिटेक लिमिटेड के वर्तमान बोर्ड को भंग कर अपने 10 नामित निदेशक नियुक्त करने को तैयार है।
हालांकि केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से साफ-साफ यह भी कहा था कि वह कंपनी में पैसा नहीं लगाएगी, बल्कि प्रोजेक्टों को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों पर काम किया जाएगा। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत से 12 महीने का समय मांगा था।
बता दें कि 2017 में केंद्र सरकार ने कंपनी के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा था। एनसीएलटी ने 8 दिसंबर, 2017 को इसके लिए अंतरिम आदेश भी जारी कर दिए थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने 13 दिसंबर, 2017 को इस आदेश को स्थगित करते हुए केंद्र सरकार को रोक दिया था।
