शस्त्र लाइसेंस

उत्तर प्रदेश

शस्त्र लाइसेंस रिपोर्ट पर उठे सवाल: वरिष्ठ अधिवक्ता Pramod Tyagi ने पुलिस संस्तुति को बताया तथ्यात्मक रूप से गलत, निष्पक्ष जांच की मांग

Pramod Tyagi ने यही अनुरोध किया है कि उनके दोनों पुत्रों के संबंध में तैयार की गई संस्तुति का पुनः परीक्षण कराया जाए। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके अनुसार परिवार के विरुद्ध किसी सदस्य को कभी वांछित घोषित नहीं किया गया है और इसलिए सही तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रिपोर्ट तैयार की जाए।

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उत्तर प्रदेश

Muzaffarnagar में वरिष्ठ अधिवक्ता ने शस्त्र लाइसेंस हस्तांतरण में देरी पर उठाए सवाल, एसएसपी को दोबारा भेजी शिकायत

Muzaffarnagar अधिवक्ता प्रमोद त्यागी द्वारा उठाया गया यह मामला प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समयबद्ध कार्रवाई और अभिलेखों की सटीक जांच की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। फिलहाल शिकायत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के समक्ष विचाराधीन है। मामले में पुलिस जांच और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। यदि किसी प्रकार का तथ्यात्मक भ्रम पाया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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उत्तर प्रदेश

UP में 10 लाख से ज्यादा Arms License, 6 हजार से अधिक दागी! हाईकोर्ट ने बाहुबलियों और रसूखदारों की पूरी कुंडली मांगी

Arms License धारियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों से जुड़े आंकड़ों ने कानून व्यवस्था और गन कल्चर पर नई बहस छेड़ दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्ती ने यह साफ संकेत दिया है कि हथियार लाइसेंस और सरकारी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। अब सभी की नजर 26 मई तक सरकार द्वारा पेश की जाने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है।

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