इलाहाबाद हाईकोर्ट

उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फैसला: बालिग युवती को अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार

Allahabad High Court ने स्पष्ट किया कि वयस्क व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने और साथी चुनने का अधिकार है। अस्थि परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर युवती को बालिग मानते हुए अदालत ने उसे रिहा कर अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति दे दी।

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उत्तर प्रदेश

Allahabad High Court का बड़ा फैसला: भदोही में बजपेयी ढाबे की कुर्की रद्द, कहा- अपराध में नाम होना संपत्ति जब्त करने के लिए काफी नहीं

Allahabad High Court ने भदोही के बजपेयी ढाबे की कुर्की रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त करने के लिए केवल आपराधिक मामले में नाम होना पर्याप्त नहीं है। प्रशासन को यह दिखाने के लिए ठोस आधार प्रस्तुत करना होगा कि संपत्ति अपराध से अर्जित धन से बनाई गई है। अदालत ने कुर्की के दोनों आदेश रद्द कर ढाबा तत्काल अपीलकर्ता को वापस सौंपने का निर्देश दिया।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक की सियासत में बड़ा उलटफेर! सुप्रीम कोर्ट से ठाकुर रामनाथ सिंह को राहत, चेयरमैनी और दो संचालकों के पद बहाल

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक के सभापति रहे ठाकुर रामनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की खबर के बाद उनकी चेयरमैनी और पंकज पाल तथा बृजेंद्र सिंह मलिक एडवोकेट के संचालक पद बहाल होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीनों को प्रबंध समिति में बने रहने के लिए अयोग्य माना था। फिलहाल मामले की अगली सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सटीक शर्तें महत्वपूर्ण हैं। बैंक के सचिव ने अदालत से ऐसी जानकारी मिलने की पुष्टि नहीं की है, इसलिए पदों की वर्तमान स्थिति को आधिकारिक आदेश और बैंक के रिकॉर्ड से सत्यापित करना जरूरी है।

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Allahabad High Court का बड़ा फैसला: गैंगस्टर एक्ट में कुर्क संपत्ति रिलीज से इन्कार किया तो डीएम को कोर्ट भेजना होगा मामला

Allahabad High Court के इस आदेश ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क संपत्तियों की रिहाई से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर महत्वपूर्ण स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा कि डीएम द्वारा रिलीज से इन्कार करने के बाद मामले को कानून के मुताबिक संबंधित सक्षम कोर्ट में भेजना जरूरी है। इस प्रक्रिया का पालन नहीं होने पर डीएम का आदेश टिक नहीं सकता। अब फिरोजाबाद के इस मामले में जिलाधिकारी को हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार दो महीने के भीतर अभ्यावेदन पर नए सिरे से फैसला करना होगा।

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Mahoba की 18.14 एकड़ जमीन पर 45 साल पुराने कब्रिस्तान विवाद का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील की खारिज

Mahoba की 18.14 एकड़ जमीन से जुड़े करीब 45 साल पुराने विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी अपील खारिज कर दी। बाबूलाल बनाम शहाबुद्दीन मामले में कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों और मौके की जांच रिपोर्ट के आधार पर जमीन को लंबे समय से कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल किए जाने का निष्कर्ष निकाला था और इस रिपोर्ट को प्रभावी ढंग से चुनौती नहीं दी गई। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नियम 8 सीपीसी के तहत अदालत की अनुमति के बिना दायर मुकदमा पूरी मुस्लिम बिरादरी की ओर से प्रतिनिधि वाद नहीं माना जा सकता और उसका प्रभाव केवल संबंधित पक्षकारों तक सीमित रहेगा।

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Muzaffarnagar और आसपास से प्रमुख खबरें

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक में ‘कुर्सी का खेल’ पलटा, हाईकोर्ट के फैसले से सभापति ठाकुर रामनाथ सिंह समेत 3 संचालक OUT!

Muzaffarnagar जिला सहकारी बैंक के समीकरण में बड़ा बदलाव आया है। ठाकुर रामनाथ सिंह समेत तीन संचालक पदमुक्त हो गए हैं और संचालक पद समाप्त होने के साथ ठाकुर रामनाथ सिंह के सभापति पद पर बने रहने का आधार भी खत्म हो गया है। मामला सहकारी समितियों के पुनर्गठन और विभाजन के बाद संचालक पद की वैधता से जुड़ा था। अब बैंक के संचालक मंडल में 10 सदस्यीय बोर्ड के अस्तित्व में होने की जानकारी है। खाली हुए पदों और आगे की नेतृत्व प्रक्रिया को लेकर निर्णय संबंधित सहकारी नियमों और शासन के निर्देशों के अनुसार होगा। इस घटनाक्रम ने मुजफ्फरनगर की सहकारी राजनीति में नई चर्चाओं को जरूर जन्म दे दिया है, लेकिन आगे की स्थिति के लिए आधिकारिक प्रक्रिया और संबंधित आदेशों का इंतजार करना होगा।

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CRPF कांस्टेबल को दूसरी शादी पड़ी भारी! पहली पत्नी के रहते बिना विभागीय अनुमति विवाह पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी को ठहराया सही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली पत्नी के जीवित रहते बिना विभागीय अनुमति दूसरी शादी करने वाले CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि ऐसी स्थिति में दूसरी शादी करना CRPF के सेवा नियमों का उल्लंघन और गंभीर कदाचार माना जा सकता है। संबंधित कर्मचारी ने वर्ष 1976 में उर्मिला देवी से विवाह किया था और बाद में वर्ष 1989 में उनके बच्चों के साथ घर छोड़कर चले जाने का दावा किया।

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39 साल बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 1983 के Farrukhabad दोहरे हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, जीवित बचे आरोपी रमाकांत बरी

Farrukhabad दोहरे हत्याकांड में सुनाए गए इस फैसले में स्पष्ट किया कि आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि केवल ठोस, विश्वसनीय और संदेह से परे सिद्ध किए गए साक्ष्यों के आधार पर ही कायम रह सकती है। अदालत ने पाया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की विश्वसनीयता तथा जांच में मौजूद कमियों के कारण अभियोजन अपना मामला आवश्यक कानूनी मानकों के अनुरूप साबित नहीं कर सका। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का फैसला निरस्त करते हुए जीवित बचे आरोपी रमाकांत को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया।

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Allahabad High Court का अहम फैसला: पत्नी की सुविधा या भरण-पोषण का लंबित मामला ही मुकदमा ट्रांसफर करने का आधार नहीं

Allahabad High Court ने अपने इस निर्णय में स्पष्ट किया है कि वैवाहिक मामलों में मुकदमे के स्थानांतरण का अधिकार केवल न्यायहित की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि किसी एक पक्ष की सुविधा के आधार पर। अदालत ने कहा कि यदि यह सिद्ध नहीं होता कि वर्तमान न्यायालय में निष्पक्ष न्याय संभव नहीं है, तो केवल यात्रा की असुविधा, नाबालिग बच्चे की देखभाल या किसी अन्य जिले में लंबित भरण-पोषण का मामला स्थानांतरण का पर्याप्त आधार नहीं बन सकता। साथ ही अलीगढ़ परिवार न्यायालय को संबंधित मामले का शीघ्र निस्तारण करने का निर्देश भी दिया गया है।

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ड्यूटी छोड़ वर्दी में शराब के नशे में मिला सिपाही, Allahabad High Court ने बर्खास्तगी को बताया सही; याचिका खारिज

Allahabad High Court ने अपने इस निर्णय में स्पष्ट किया है कि विभागीय जांच के दौरान यदि कर्मचारी को विधिसम्मत अवसर प्रदान किया गया हो और वह स्वयं उसका उपयोग न करे, तो बाद में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता। देवरिया में तैनात रहे सिपाही संत राम गौतम की बर्खास्तगी को बरकरार रखते हुए अदालत ने अनुशासन, जवाबदेही और पुलिस सेवा की गरिमा को सर्वोच्च महत्व देने का संदेश दिया है।

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Allahabad High Court की सख्ती: आदेशों की अनदेखी पर हरदोई की बीएसए तलब, 30 हजार रुपये का हर्जाना; 6 अगस्त को व्यक्तिगत पेशी के निर्देश

Allahabad High Court की लखनऊ पीठ द्वारा पारित यह आदेश न्यायालय के निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन और प्रशासनिक जवाबदेही के महत्व को रेखांकित करता है। फिलहाल अदालत ने हरदोई की बेसिक शिक्षा अधिकारी को 6 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जांच रिपोर्ट तथा आदेशों के पालन में हुई देरी का स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई अगली सुनवाई और प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तय होगी।

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