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आलोचकों का कहना है कि चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने अलोकतांत्रिक तरीकों का इस्तेमाल किया है। वहीं, प्रधानमंत्री यासीन ने सोमवार को कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला नजीब के अन्य मुकदमों पर असर डालेगा और कारोबारी समुदाय को भी यह संकेत जाएगा कि मलयेशिया का कानूनी तंत्र में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय अपराधों से निपटने की ताकत है।