pakistan supreme court

उन्होंने आरोप लगाया कि Pakistan सरकार योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों को धीरे-धीरे अप्रभावी बनाना चाहती है. वहीं जियो न्यूज की खबर के मुताबिक, सत्तारूढ़ गठबंधन के सूत्रों ने दावा किया कि सांसदों को संविधान के आर्टिकल 62 के तहत जीवनभर के लिए अयोग्य घोषित करना उचित नहीं है. सूत्रों ने कहा कि आर्टिकल 62 में अस्पष्टता थी और संसद ने अब अयोग्यता की अवधि को पांच साल तक सीमित करके इसे हटा दिया है.