मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरठ व गाजियाबाद को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की योजना महत्वपूर्ण है। इसे शीघ्रता से प्रारंभ किया जाए। उन्होंने कहा कि सेफ सिटी परियोजना के कार्य को तत्परता से पूर्ण किया जाए।
Read more...लोगों से अनुरोध में वह किसी भी फर्जीवाड़ेे में नहीं पड़े और मल्ल महासंघ या योगी आदित्यनाथ के नाम पर पैसे मांगे तो नहीं दें एवं उसकी सूचना तत्काल प्रदेश अध्यक्ष भिकारी प्रजापति, प्रदेश सचिव प्रमोद त्यागी, अंतरिम राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत सुरेन्द्रनाथ अवधूत जी को दे।
Read more...गोरखपुर- राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने वेबिनार के बारे मे जानकारी देते हुए बताया कि
Read more...गिरोह के सदस्य ने राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद त्यागी को जानकारी देते हुए बताया कि उनके संस्थान द्वारा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिप्लोमा भी रुपये 3100/- में दिया जा रहा है । उनके द्वारा जारी मास कम्युनिकेशन का डिप्लोमा हर प्रकार की सरकारी नौकरी में मदद करता है।
Read more...वह एसएसपी अभिषेक यादव की प्रेसवार्ता के दौरान (जब इस गिरोह के लोग पकड़े गए थे) भी थाना परिसर में मौजूद था। वह मोदीनगर से यह चेन सिस्टम संचालित करता हैं।
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इस बार चुनाव लड़ने का सपना देख रहे कई मौजूदा प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का सपना टूटने
Read more...गोरखपुर, राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की वर्चुअल
Read more...प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत 5वीं किश्त में 1.51 करोड़ एवं छठी किश्त में 1.12 करोड़ किसानों
Read more...पत्नी ने बताया कि उनके पति ने दो मकान अवैध संपत्ति से खरीदे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई स्थानों पर संपत्ति खरीद रखी है। वह अपने साथ सरकारी चपरासी को भी लेकर चलते हैं। उनके सास-सासुर की मौत हो चुकी है।
Read more...ऐसे छापामार कार्यवाही रोड पर वाहन चेकिंग व चालान के समय शासन प्रशासन द्वारा भी समय-२ पर होनी चाहिये । कि कितने चालान ऑनलाइन हुये है कितने नगद । और चालान करता के पास चालान करने से पहले कितनी नगद धन राशि पहले से मौजूद थी ।
Read more...यह सभी अपने मूल काडर में ही प्रोन्नति पाते हैं। पीएसी से पुलिस में स्थानान्तरण के लिए जारी आदेश में काडर परिर्वतन का कोई उल्लेख नहीं किया गया था और नही नियमावली या शासनादेश में इसका कोई प्रावधान ही है।
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