शत्रु सम्पत्ति मामला फिर गर्माया: प्रशासन की कार्यवाही पर सवालिया निशान- एसडीएम कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट से लगी रोक
आरोप लगाया कि सरकारी विभाग भली भांति सारे तथ्यों को जानते है और समझते है और यही कारण है कि शत्रु सम्पत्ति घोषित न करके प्रकरण की सुनवाई नहीं की जा रही है और जान बूझकर प्रकरण को लम्बित रखा जा रहा है। कोरोना काल में भी आदेश संख्या 32 बिना सुनवाई के जल्दबाजी में पारित करना और उस आदेश में रिकाल प्रार्थनापत्र 27 जनवरी 2021 को लम्बित रखना भी एक गम्भीर प्र्रश्न पैदा करता है।
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