उत्तर प्रदेश

सरकार का यह कदम, गत अनेक वर्षों से चली आ रही सरकारों की तरह ही सनातन हिन्दू धर्म पे एक और कुठारा घात मात्र है या की समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ता हुआ उत्तरप्रदेश सरकार का एक ऐतिहासिक कदम

इस फैसले के पीछे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बताया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा और धर्म स्थलों के रखरखाव आदि की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए थे।

प्रदेश में प्रतिदिन 1.5 लाख सैंपल की जांच हो। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस सिस्टम को निरंतर प्रभावी बनाए रखा जाए। सभी डीएम और सीएमओ नियमित रूप से प्रतिदिन सुबह कोविड चिकित्सालय में और शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समीक्षा बैठक करें।