योगी सरकार शासनादेश: न्यायालय, मीडिया, परिषदीय शिक्षकों व सरकारी दफ्तरों में भी वैक्सीनेशन
योगी सरकार प्रदेशवासियों को वैक्सीन कवर देने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाएगी। अकेले जून के महीने में योगी सरकार कोविड वैक्सीन की एक करोड़ डोज लगाने की तैयारी में है। 1 जून से शुरू होने वाले इस महा अभियान के लिए सरकार ने चाक चौबंद तैयारी की है।
राज्य के सभी 75 जिलों के गांव, गली, मोहल्लों से लेकर शहर तक चलने वाले इस अभियान के जरिये योगी सरकार यूपी के लोगों को कोरोना के खिलाफ अभेद्य कवच से लैस करने जा रही है। वैक्सीन की कुल 1 करोड़ 73 लाख डोज लगा चुकी योगी सरकार जून के बाद इस आंकड़े को 3 करोड़ के पार ले जाने की योजना पर काम कर रही है।
गौरतलब है कि प्रदेश में 1 मई से शुरू हुए 18 से 44 आयु वर्ग के वैक्सीनेशन अभियान को योगी सरकार मौजूदा दौर में सभी 18 मंडल मुख्यालयों समेत 23 जिलों में संचालित कर रही है।
एक जून से शुरू होने जा रहे मुफ्त टीकाकरण महाअभियान का खाका राज्य सरकार ने तैयार कर लिया है। राज्य सरकार ने कम आबादी वाले जिलों के लिए रोजाना कम से कम एक हजार टीकाकरण का लक्ष्य तय किया है । बड़े जिलों में एक से दो अतिरिक्त कार्य स्थल पर कोविड वैक्सीनेशन सेंटर (सीवीसी) बनाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाएगी।
सीएम योगी ने टीकाकरण अभियान को पूरी गति से चलाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने मुफ्त टीकाकरण महाअभियान को लेकर शासनादेश जारी कर दिया है। एक जून से चलने वाले टीकाकरण अभियान के लिए हर जिले में 18 से 44 आयु वर्ग के लिए रोज चार कार्य स्थल पर सीवीसी का आयोजन किया जाएगा। अधिक आबादी वाले बड़े जिलों में एक से दो अतिरिक्त कार्य स्थल पर सीवीसी लगाए जाएंगे। आवश्यकतानुसार कार्य स्थल पर सीवीसी का स्थान परिवर्तित करते हुए राष्ट्रीयकृत बैंक कर्मी, परिवहन कर्मचारी, रेलवे और अन्य राजकीय कार्यालयों में भी टीकाकरण किया जाएगा।
जिले स्तर पर न्यायालय के लिए, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग कार्यालय में अधिकारियों और मीडिया प्रतिनिधियों के लिए और सरकारी कार्य स्थल के लिए दो सत्र स्थापित किए जाएंगे। हर जिले में रोजाना परिषदीय शिक्षकों के लिए और अभिभावक स्पेशल कोविड वैक्सीन सेंटर लगाए जाएंगे, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता का टीकाकरण होगा।
जिले स्तर पर रोजाना लगने वाले टीके की सूची न्यायालयों में जिला जज के कार्यालय से, मीडिया कर्मियों की सूची जिला सूचना अधिकारी से, शिक्षकों की सूची डीआईओएस या बीएसए से और अन्य सरकारी कर्मियों की सूची डीएम कार्यालय से पूर्व से बनाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया जाएगा और उसी के अनुसार टीकाकरण कराया जाएगा। इन सभी कार्य स्थल पर सीवीसी में 45 और उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए भी स्लाट रखे जाएंगे।
हर जिले में रोजाना दो अभिभावक स्पेशल सीवीसी लगाए जाएंगे, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के माता-पिता का टीकाकरण होगा। इसके लिए उन्हें पंजीकरण और टीकाकरण के समय अपने बच्चे की उम्र 12 वर्ष से कम होने का प्रमाण (आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या कोई अन्य) पत्र देना होगा। अधिक आबादी वाले बड़े जिलों में एक अतिरिक्त अभिभावक स्पेशल सीवीसी लगाया जाएगा।
