295.16 करोड रूपये की जिला योजना अनुमोदित: सतीश महाना

मुजफफरनगर | मंत्री ओ़द्यौगिक विकास विभाग उ0प्र0 एवं प्रभारी मंत्री श्री सतीश महाना ने जिला योजना वर्ष 2019-20 के अनुमोदन हेतु विकास भवन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। वर्ष 2017-18 में 291.06 करोड के परिव्यय के सापेक्ष 59 करोड की धनराशि जिला योजना के अन्तर्गत मिली थी। बैठक में गन्ना विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 हेतु 1790 लाख रूपये का प्रस्ताव उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन/वितरण कार्यक्रम, बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम, पैडी प्रबन्धन कार्यक्रम तथा जैव उरर्वक, वर्गी कम्पोस्ट एवं गन्ना बीज यातायात परियोग तथा अन्तरग्रामीण सडकों के निर्माण के लिए प्रस्तुत किया। पशुपालन विभाग द्वारा पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा रोगनिदान सेवाआें के सुधार एवं विस्तार के लिए तथा गाय एवं भैसो में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन सुविधाओं के सुधार के साथ ही शुकर प्रजनन प्रक्षेत्रों के विस्तार एवं सुदृढीकरण तथा चारा एवं चरागाह विकास योजनाओं के लिए 291 लाख के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये । दुग्ध विकास विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु दुग्ध उत्पादकों/समितिआें को तकनीकी निवेश तथा दुग्ध संघों/समितिआें का सुदृढीकरण एवं पुर्नगठन एवं विस्तार के प्रस्ताव के साथ ही कृषकों का प्रशिक्षण तथा आटोमैटिंक मिल्क कनेक्शन यूनिट के कुल 210 लाख रूपये के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये।
प्रभारी मंत्री ने बताया कि वन विभाग द्वारा शहरी क्षेत्रो में सामाजिकी वानिकी तथा सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के लिए 73 लाख रूपये की धनराशि के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये। इसके साथ ही ग्राम विकास(मनरेगा), इन्दिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 1662 लाख रूपये के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये। पंचायती राज में सीसी रोड एवं केसी ड्रेन का निर्माण, बहुउदे्श्य भवनों का निर्माण के 3540 लाख रूपये के प्रस्ताव सम्मिलित किये गये। निजी लघु सिचाई येजना के अर्न्तगत गहरे नलकूप, बोरिंग पम्प सेट/नलकूप, बोरिंग गोदाम, मध्यम नलकूप तथा ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग/चैक डैम के 494.70 लाख रूपये के प्रस्ताव अनुमोदित किये गये।

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अधिकारी सरकारी पैसे का सदुपयोग करे, विकास कार्या में लापरवाही क्षम्य नही होगी—– प्रभारी मंत्री
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प्रभारी मंत्री ने बताया कि सडक एवं पुल के निर्माण के अन्तर्गत ग्रामीण मार्गो का पुर्ननिर्माण तथा नवीन ग्रामीण सडकों के निर्माण हेतु 8867.51 के प्रस्ताव शामिल किये गये। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा में जिले में मिड-डे-मिल येजना तथा सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत शिक्षामित्रों को मानदेय सम्बन्धी 627.34 लाख के प्रस्ताव भी अनुमोदित किये गये। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत व्यसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञ को मानदेय तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अभियान के 551.20 लाख रूपये का अनुमोदन प्रदान किया। इसी प्रकार चिकित्सा विभाग के एलोपैथिक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो का निर्माण, सामुदाय स्वास्थ्य भवनों का निर्माण, वर्तमान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के नवीनीकरण, विस्तारण एवं बिजली, पानी की व्यवस्था के अन्तर्गत तथा प्लास्टिक सर्जरी/ बर्न यूनिट, रेडियों लोजिक यूनिट, इसेटिव केयर यूनिट 2734.47 लाख, हम्योपैथिक में 42.32 लाख, आयुर्वेद के अन्तर्गत 60 लाख यूनानी चिकित्सा के लिए 15 लाख रूपये के लिए 38.10 करोड रूपये के प्रस्ताव जिला योजना में सम्मिलित किये गये। इसके अतिरिक्त पेयजल ग्रामीण के 1009.18 लाख तथा पेयजल शहरी योजना के अन्तर्गत 156.64 लाख रूपये के प्रस्ताव जिला योजना में अनुमोदित किये गये। इसके अतिरिक्त समाज कल्याण 232 लाख रूपये, अल्पसंख्यक कल्याण 105.27 लाख रूपये एवं पिछडा जाति कल्याण के 302.70 लाख रूपये के प्रस्ताव सम्मिलित हुए।
प्रभारी मंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये पेयजल योजनाओं की गुणवत्ता की जांच करा ली जाये। उन्होने गत वर्ष के हैण्ड पम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी प्रभारी अधिशासी अभियंता से मांगी। उन्होने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि पेयजल योजनओे की शिकायत के सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा 3 दिन में जांच कराई जाये और जांच में तथ्य सही न पाये जाने पर तत्काल सम्बन्धित के विरूद्व एफआई आर दर्ज कराई जाये। उन्होने कहा कि इस इसकी सूचना मा0 विधायक, सांसद व मुझे प्रेषित की जाये। उन्होने कहा कि विकास कार्यो में कोई लापरवाही क्षम्य नही होगी। सरकारी पैसे का सदुपयोग करे। उन्होने कहा कि जिला योजना की बैठक से जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर गैर हाजिर अधिकारियों से जवाब तलब किया जाये। उन्होने बैठक में पराग प्रबन्धक के अनुपस्थित रहेने पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश जिलाधिकारी को दियें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि गत वर्ष जिला योजना की बैठक में उनके द्वारा योजनाओं के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। उन्होने निर्देश दिये कि समस्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों को जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
प्रभारी मंत्री जी ने कहा कि अधिकारी संवेदनशील होकर सदस्यों से उनके क्षेत्रो की समस्याओं के बारे मे जाने और उनका निराकरण कराते हुए उन्हें जवाब भी भिजवाये। उन्होने कहा कि ग्राम पंचायत/ क्षेत्र पंचायतों द्वारा तालाबो के जीणोद्धार के प्रस्ताव बनवाये और अधिक से अधिक तालाबो का जीणोद्धार कराया जा सके। उन्होने सभी सदस्यों से उनके क्षेत्रों की समस्याओं की जानकारी ली और उसके समाधान के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये।
इस अवसर पर जिलाधिकारी अजय श्ांकर पाण्डेय ने मा0 मंत्री जी को बताया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए जनपद मुजफ्फरनगर हेतु शासन स्तर में जिला योजना के अन्तर्गत 291 करोड 06 लाख रूपये का परिव्यय निर्धारित किया गया था। जिसके सापेक्ष विभागों से प्राप्त प्रगति के आधार पर 59 करोड 75 लाख 22 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। उन्होने कहा कि वर्ष 2019-20 के लिए यह परिव्यय बढाकर 295.16 करोड रूपये निर्धारित किया गया है। उन्होने कहा कि जनपद की जिला योजना तैयार करते समय निर्धारित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत रहते हुए जहां एक ओर जनपद की प्राथमिकताओं, आवश्यकताओं एवं क्षेत्रीय विषमताओं को अभिज्ञानित करते हुए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों के लिए परिव्यय निर्धारण किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष 2019-20 गत वर्ष की भांति ही भारत सरकार द्वारा एकीकृत की गयी कतिपय केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं में सम्मिलित जिला सेक्टर योजनाओं के लिए भारत सरकार से प्राप्त होने वाला केन्द्रांश भी परिव्यय का अंश होगा और ऐसी सभी योजनाओं के लिए राज्यांश एक केन्द्रांश को सम्मिलित करते हुए परिव्यय रखे जाने के निर्देशों का अनुपालन किया गया। वही दूसरी ओर विभिन्न वचनबद्ध व्ययों यथा केन्द्र, पुरोनिधानित कार्यक्रमों के लिए राज्यांश, अपूर्ण निर्माण कार्या हेतु आवश्यक धनराशि छात्रवृत्ति, पेंशन तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं के लिए समुचित परिव्यय उपलब्ध कराया गया है। उन्होने कहा कि विभिन्न कार्यक्रमां/योजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारण की प्रक्रिया में तीन स्तरों से उपलब्ध सूचनाओं का समावेश किया गया है। उन्होने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के सम्बन्ध जिला पंचायत से प्राप्त विकास योजनाएं, नगरीय क्षेत्र की आवश्यकताओं व प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में नगर निकायों से प्राप्त विकास योजनाएं, विभिन्न विकास विभागों द्वारा उनके विभाग के कार्यक्रमों/योजनाओं के सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी तथा मा0 जनप्रतिनिधि एवं मा0 सदस्यगण जिला योजना समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को सम्बन्धित विभागों के माध्यम से विकास योजनाआें में सम्मिलित योजनाओं का समावेश किया गया है।

जिलाधिकारी ने कहा कि इस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर की 295 करोड 16 लाख की वर्ष 2019-20 की जिला योजना की संरचना कर जिला योजना समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है। योजना का कुल परिव्यय 295 करोड 16 लाख रूपये है। उन्हेने बताया कि कुल परिव्यय में एस0सी0एस0पी0 के अन्तर्गत 22 करोड 23 लाख 25 हजार रूपये निर्धारित किये गये हैं। कुल परिव्यय में से 113 करोड 10 लाख 58 हजार रूपये पूंजीगत कार्यो पर व्यय किये जायेगे। उन्होने बताया कि 51 करोड 31 लाख 04 हजार रूपये की धनराशि केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं हेतु रखी गयी है।

बैठक मा0 केन्द्रीय राज्य मंत्री डा0 संजीव बालियान, मा0 विधायक कपिल देव अग्रवाल, उमेश मलिक, प्रमोद ऊटवाल, मा0 जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती आंचल तोमर, जिलाधिकारी अजय श्ांकर पाण्डेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अर्चना वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
सूचना विभाग, मु0नगर।